प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७४

सन् २००२ को मे महिनामा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सल्लाहमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् १९९९ मा निर्वाचित भएका पछिल्लो प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेका थिए। जारी ससस्त्र संघर्ष का कारण निर्वाचन हुन नसक्दा अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले चार प्रधानमन्त्रीहरूलाई केही वर्षको अन्तरमा खारेज गरेर सन् २००५ फेब्रुअरीमा शाही सत्ता कब्जा गरे। सन् २००६ को जनआन्दोलन पछि राजाले पूर्व प्रतिनिधि सभालाई बहाल गरे। सन् २००७ जनवरी १५ मा अन्त्तरिम व्यवस्थापिका संसदको स्थापना गरिएको थियो। अन्त्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा सात दलको गठबन्धन र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको समझौता अनुसार नियुक्त गरिएका सदस्यहरू सामेल थिए।

अन्त्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गराएको थियो जसको मुख्य उद्देश्य देशको नयाँ संविधान बनाउनु थियो।^[५] निर्धारित समयसीमा भित्र पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको असफलताले गर्दा संविधान बन्न सकेन जसले गर्दा नेपालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो जसले सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० मा नेपालको संविधान २०७२ लाई मञ्जुरी दियो। संविधानको घोषणा लगत्तै, दोस्रो संविधान सभालाई एकात्मक व्यवस्थापिका संसदमा परिवर्तित गरेको थियो। दोस्रो संविधान सभाको कार्यकाल २१ जनवरी २०१८ सम्म वा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि नामाङ्कन दिने अन्तिम दिनसम्म तोकिएको थियो। यस प्रावधान अनुसार, व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सन् २०१७ अक्टोबरमा १४ मा सकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायधिश कमल नारायण दासको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको स्थापना गरियो जसलाई सन् २०१३ को निर्वाचनमा भएको २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नु थियो। आयोगले सन् २०१७ अगस्ट २० मा आफ्नो प्रतिवेदन सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। यस आयोगद्वारा निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रहरू नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आगामी २० वर्षसम्म परिवर्तन गर्न सकिने छैन।

खर्च सीमा

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि एक उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको हो। यस अन्तर्गत उम्मेदवारले सवारीसाधन प्रयोग गर्नका लागि ५ लाख, प्रचारप्रसार सामग्रीको लागि १ लाख, ढुवानीका लागि ७५ हजार, गोष्ठी तथा अन्तरक्रियाका लागि ८ लाख, अन्य प्रचार प्रसार/ छापा तथा विद्युतीय माध्यमको लागि १ लाख, कार्यलय सञ्चालनका लागि ५ लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि २ लाख तथा विविध खर्चका लागि १ लाख २२ हजार तोकेको छ।^[६]

निर्वाचन कार्यक्रम

वि.सं. २०७४ भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७४ मङ्सिर १० र मङ्सिर २१ गते हुने गरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो।^[७] पहिलो चरण अन्तर्गत ३२ हिमाली जिल्लामा निर्वाचन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गरिने निर्णय आयोगले गरेको हो।^[८][९]

प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यहरूको चयन दुई तरिकाले गरिनेछ; १६५ सदस्यको चयन एकल-मतदान निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो मतदान गरेर र बाँकी ११० सदस्यको चयन एक राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्रबाट बन्द सूचीको सामानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा गरिनेछ।^[११] प्रत्येक मतदाताले दुईवटा विधिहरूको लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र पाउनेछन्। सामानुपातिक तर्फ कुनै पनि एक पार्टी वा निर्वाचन गठबन्धनले एउटा सिट छुट्याउन समग्र वैध मतदानको ३% मत पाउनु पर्ने व्यस्था गरिएको छ।^[१२]

गगन थापा,

वाम गठबन्धन

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी एकता गरी बाम गठबन्धनको गठन गरेको हो। नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन सिट सुनिश्चित नभएपछि वहाँले गठबन्धन त्याग गर्नुभएको थियो।^{[१३][१४][१५]}नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत यस गठबन्धन प्रवेश गरी केही निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेको थियो।

लोकतान्त्रिक गठबन्धन

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन आयोग, नेपालको तथ्याङ्क अनुसार तयार पारिएको विवरण यस प्रकार रहेको छ।^{[२०][२१][२२]}

• पहिलो चरण: मङ्सिर १०, २०७४

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली- नतिजा

पार्टी	नेकपा (एमाले)	माओवादी केन्द्र	काङ्ग्रेस	राष्ट्रिय जनता पार्टी	सङ्घीय समाजवादी फोरम	अन्य
नेता	खड्गप्रसाद ओली	प्रचण्ड	शेरबहादुर देउवा	महन्थ ठाकुर	उपेन्द्र यादव	-
सिट	८० (४९%)	३६ (२२%)	२३ (१४%)	११ (७%)	१० (६%)	५ (२%)
	८० / १६५	३६ / १६५	२३ / १६५	११ / १६५	१० / १६५	५ / १६५