ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ

ਨਾਨ-ਪਰੌਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ[1] (nonprofit organization; NPO), ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ[2], ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਨੀਆਂ, ਫੰਡਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਿਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਟੈਟਿਕਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਚੈਰਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ $ 358.38 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ 2013 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 7.1% ਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 32% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 15% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 12% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ 2010 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25.3% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵ ਕੀਤੀ।[3]

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯਾਦਗਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।[4]

ਉਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਟਰੱਸਟ 
  • ਸੁਸਾਇਟੀ 
  • ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਕੰਪਨੀ (ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8) 
  • ਖਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ 
  • ਸਕੂਲਾਂ 
  • ਖੇਡਾਂ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਆਰ ਓ ਸੀ) ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (RoS) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ:

  • ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਸੀ) ਅਤੇ 30 
  • ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 
  • ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਕਟ 
  • ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 
  • ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8) 
  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1976.

ਵਿਕਲਪਕ ਨਾਮ

'ਗੈਰ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਨਵੀਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ-ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ' (ਸੀ ਐਸ ਓ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[5] 'ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰ ਸੰਗਠਨ' (ਸੀਐਸਓ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ - ਅਸ਼ੋਕ ਸਮੇਤ ਇਨੋਵੇਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਪਬਲਿਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ[6] ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸਵੈ-ਵਿਆਖਿਆਤਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।[7]

ਹਵਾਲੇ