ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SGI) ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਸਜੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਜੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਆਈ ਅਤੇ ਐਡੀ. SGIs ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।^[1] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 76 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ
भारत के सॉलिसिटर जनरल
ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ
ਸੰਖੇਪ	SGI
ਉੱਤਰਦਈ	ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ	ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ	3 ਸਾਲ (ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ)
ਨਿਰਮਾਣ	28 ਜਨਵਰੀ 1950
ਪਹਿਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ	ਸੀ.ਕੇ. ਦਫਤਰੀ
ਉਪ	ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਸੀਸੀ) ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।^[2] ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ) ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਨ।^[3]