ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ)
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ[1]: 31 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ,: 31 , ਫੈਡਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ,: 31 ਜਾਂ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਦੀ ਗਰੈਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ [2][3] ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 25 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ 1787 ਤੱਕ, ਦ ਓਲਡ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਟੀਕਲਜ ਆਫ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, (ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1776 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1778 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਤ ਨੂੰ 1781 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੂਲ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਈ ਸੀ), ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਵਾਨੂੰਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਜੇਮਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਨ, ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੀ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਮਗਰਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ (1775-1783) ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਵੰਡਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ "ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ), ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕੀ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਰਜੀਨੀਆ ਪਲੈਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲੱਗੇ। 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਲਾਊ ਖਰੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੋ ਛਪਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ[4] ਦੂਜੀ ਮਹਾਦੀਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਆਰਟੀਕਲਜ ਆਫ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਭਾਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਗਪੱਗ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਇਹ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।[5]: 4–5 [6]: 14–16 ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।[7] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ: ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
