भूमि सुधार

भूमि सुधार (Land reform) के अन्तर्गत भूमि से संबन्धित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरम्भ की जाती है या सरकार के समर्थन से चलायी जाती है जिसमें मुख्यतः कृषि भूमिं के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। भारतीय कृषि में सुधार लाने हेतु भूमि सुधार नीति को अपनाया गया है।^[1]

भूमि सुधार में व्यक्तिगत स्वामित्व से भूमि का हस्तांतरण भी शामिल हो सकता है - यहां तक ​​कि छोटी जोत में किसानों का स्वामित्व - सरकार के स्वामित्व वाले सामूहिक खेतों में; अन्य समयों और स्थानों में भी, इसका ठीक विपरीत उल्लेख किया गया है: सरकारी स्वामित्व वाले सामूहिक खेतों को छोटे जोतों में विभाजित करना था।^[2]हालाँकि, सभी भूमि सुधारों की सामान्य विशेषता भूमि के कब्जे और उपयोग को नियंत्रित करने वाली मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं का संशोधन या प्रतिस्थापन है। इस प्रकार, जबकि भूमि सुधार प्रकृति में कट्टरपंथी हो सकता है, जैसे कि एक समूह से दूसरे समूह में भूमि के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण के माध्यम से, यह कम नाटकीय भी हो सकता है, जैसे भूमि प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से नियामक सुधार।^[3]

फिर भी, किसी देश के भूमि कानूनों में कोई भी संशोधन या सुधार अभी भी एक गहन राजनीतिक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि भूमि नीतियों में सुधार समुदायों के बीच और साथ ही समुदायों और राज्य के बीच संबंधों को बदलने का काम करता है। इस प्रकार छोटे पैमाने के भूमि सुधार और कानूनी संशोधन भी गहन बहस या संघर्ष के अधीन हो सकते हैं।^[4]