ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ
ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ: La Commune de Paris, IPA: [la kɔmyn də paʁi]) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 28 ਮਾਰਚ 1871 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ (28 ਮਾਈ 1871 ਤੱਕ) ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ "ਕਮਿਊਨ") ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਮਿਊਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[1]
ਪਿਛੋਕੜ
ਜੁਲਾਈ 1870 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਬਚੈਨੀ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਏਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਲਿਓਨ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ (21 ਨਵੰਬਰ - 1 ਦਸੰਬਰ 1831) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਣਿਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। 1834 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੂਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰੀ ਉੱਚ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਪਗ 10,000 ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੈਰਿਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਕੇ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਥੀਯੇ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 18 ਮਾਰਚ 1871 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਥੀਯੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਫੌਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨੇਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਭੱਜਕੇ ਵਾਰਸਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵਜਨਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 90 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੱਗਪੱਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਿਨਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਗਿਲੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।