ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ 1929 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨ, ਮੈਂਬਰੀ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਏ।

24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਲਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 40 ਮੌਜੂਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਿਅ ਸੰਵਿਧਾ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਤਿਤਵ ਹੋਈ।

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ: ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ।

ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੁਢਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਊਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।^[3]

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐਨਓ) ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਪਰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੌਂਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਹਨ।^[4]