अधिकारिता

अधिकारिता (Jurisdiction) या अधिकारक्षेत्र किसी न्यायिक संस्थान (जैसे कि किसी न्यायालय) को किसी विषय या भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में न्याय करने के अधिकार को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय न्याय प्रणाली में किसी राज्य की पुलिस और उच्च न्यायालय को उस राज्य के सभी ज़िलों पर आधिकारिता प्राप्त है लेकिन यह उस राज्य की सीमाओं पर समाप्त हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन को राष्ट्रों के बीच कई प्रकार के व्यापारिक विषयों पर अधिकारिता है।^[1][2][3]