अरुना शानबाग मामला

अरुणा शानबाग का जन्म 1948 में हल्दीपुर, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक में हुआ था। ^{[6] [7] [8]} उन्होंने मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल (केईएम) में एक नर्स के रूप में काम किया। हमले के समय, उनकी सगाई उसी अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर से हुई थी। ^[9]

27 नवंबर 1973 की रात को तब 25 वर्षीय शानबाग का सोहनलाल भरथा वाल्मीकि ने यौन उत्पीड़न किया था।^{[उद्धरण चाहिए]}, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में अनुबंध पर एक सफाई कर्मचारी। सोहनलाल ने उस पर हमला किया जब वह अस्पताल के बेसमेंट में कपड़े बदल रही थी। उसने कुत्ते की चेन से उसका गला दबाया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसने उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन को काट दिया, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क के तने में चोट, ग्रीवा की हड्डी में चोट और कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो गई। अगले दिन सुबह 7:45 बजे एक क्लीनर ने उसकी खोज की। ^[10]

सोहनलाल पकड़ा गया और उसे मारपीट और डकैती का दोषी ठहराया गया, और उसने दो समवर्ती सात साल की सजा काट ली, जिसे 1980 में रिहा किया गया था। उन्हें बलात्कार, यौन उत्पीड़न या अप्राकृतिक यौन अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया था, जिनमें से अंतिम को आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। ^[11]

पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने सोहनलाल को ट्रैक करने का प्रयास किया; उनका मानना था कि जेल से छूटने के बाद सोहनलाल ने अपना नाम बदलकर दिल्ली के एक अस्पताल में काम करना जारी रखा और चूंकि न तो किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और न ही सोहनलाल पर कार्यवाही करने वाली अदालत ने उनकी फाइल फोटो रखी, इसलिए विरानी की खोज विफल रही। अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया कि बाद में उनकी एड्स या तपेदिक से मृत्यु हो गई थी। ^[12]

शानबाग की मृत्यु की घोषणा के कुछ समय बाद, हालांकि, सोहनलाल को मुंबई के पत्रकार ज्ञानेश चव्हाण ने मराठी दैनिक सकल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परपा के अपने ससुर के गांव में ट्रैक किया था। यह पाया गया कि वह अभी भी जीवित है, एक परिवार के साथ विवाहित है, और एक बिजली स्टेशन में मजदूर और सफाईकर्मी के रूप में काम करता है। ^[12] जेल से रिहा होने के बाद, वह 1980 के दशक के अंत में परपा जाने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादूपुर में अपने पैतृक गांव लौट आया। ^[12]

जब उसका साक्षात्कार किया गया, तो सोहनलाल ने हमले के अपने संस्करण का वर्णन किया, यह दावा करते हुए कि वह कार्य गुस्से में किया गया था और उसे यह स्पष्ट रूप से याद नहीं था कि यह कब हुआ था या उसने क्या किया होगा, हालांकि उसने उसके साथ बलात्कार से इनकार किया और कहा कि वैसा "कोई और रहा होगा"। सोहनलाल, जो उस समय अस्पताल के चौकीदार था, उसके वरिष्ठ शानबाग के साथ कठिन संबंध थे। उनका कहना है कि जब शानबाग ने अपनी बीमार सास से मिलने के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया तो उनके बीच "तर्क और मारा-मारी हुई" और कहा कि वह उन्हें खराब काम के लिए लिखेंगे। ^[12]

हमले के बाद, मुंबई में नर्सें शानबाग के लिए बेहतर परिस्थितियों और अपने लिए बेहतर काम करने की स्थिति की मांग को लेकर हड़ताल पर चली गईं। 1980 के दशक में, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने शानबाग को केईएम अस्पताल के बाहर ले जाने के दो प्रयास किए ताकि वह सात साल से जिस बिस्तर पर कब्जा कर रही थी उसे मुक्त कर सके। केईएम नर्सों ने विरोध शुरू किया और बीएमसी ने योजना को छोड़ दिया।

शानबाग 1973 से 2015 में अपनी मृत्यु तक वानस्पतिक अवस्था में रही।

17 दिसंबर 2010 को, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता-पत्रकार पिंकी विरानी द्वारा की गई जीवन को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार करते हुए, मुंबई के अस्पताल और महाराष्ट्र सरकार से शानबाग की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी। ^{[13] [14]} 24 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत तीन सदस्यीय मेडिकल पैनल की स्थापना की गई थी। ^[15] शानबाग की जांच करने के बाद, पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि वह "स्थायी वानस्पतिक अवस्था में रहने के अधिकांश मानदंडों" को पूरा करती है। ^[16]

7 मार्च 2011 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया। ^{[17] [18]} निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए ये दिशानिर्देश- उपचार, पोषण, या पानी वापस लेने का निर्णय- यह स्थापित करते हैं कि जीवन समर्थन को बंद करने का निर्णय माता-पिता, पति या पत्नी या अन्य करीबी रिश्तेदारों द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में, "अगले दोस्त" द्वारा लिया जाना चाहिए। निर्णय के लिए अदालत की मंजूरी की भी आवश्यकता होती है।

अपने फैसले में, अदालत ने विरानी को अरुणा शानबाग के "अगले दोस्त" के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, और इसके बजाय केईएम अस्पताल के कर्मचारियों को "अगला दोस्त" माना।

सुश्री पिंकी विरानी ने जो किया है उसकी निंदा या निंदा हम नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, हम उनके द्वारा दिखाई गई शानदार सामाजिक भावना की सराहना करना चाहते हैं। हमने इंटरनेट पर देखा है कि वह कई सामाजिक कारणों को अपनाती रही है, और हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि अरुणा शानबाग में उनकी रुचि कितनी भी हो, यह केईएम अस्पताल के कर्मचारियों की भागीदारी से मेल नहीं खा सकता है, जो 38 साल से दिन-रात अरुणा की देखभाल कर रहे हैं।^{[19]:127–128}

चूंकि केईएम अस्पताल के कर्मचारियों की इच्छा थी कि अरुणा शानबाग को जीने दिया जाए, इसलिए विरानी की लाइफ सपोर्ट वापस लेने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने आगे कहा कि केईएम अस्पताल के कर्मचारियों के पास बॉम्बे हाई कोर्ट की मंजूरी के साथ, अगर वे अपना मन बदलते हैं तो जीवन समर्थन वापस लेने का विकल्प होता है:

हालांकि, यह मानते हुए कि केईएम अस्पताल के कर्मचारी भविष्य में किसी समय अपना विचार बदलते हैं, हमारी राय में ऐसी स्थिति में केईएम अस्पताल को लाइफ सपोर्ट वापस लेने के फैसले की मंजूरी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन करना होगा। ^:128

25 फरवरी 2014 को, एनजीओ कॉमन कॉज़ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अरुणा शानुबाग मामले में पूर्व राय ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में संविधान पीठ की दी गई राय की गलत व्याख्या पर आधारित थी। अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि राय आंतरिक रूप से असंगत थी क्योंकि यद्यपि यह माना जाता था कि केवल विधायिका के एक अधिनियम द्वारा इच्छामृत्यु की अनुमति दी जा सकती है, फिर यह न्यायिक रूप से इच्छामृत्यु दिशानिर्देशों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा। अदालत ने इस मुद्दे को संकल्प के लिए एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा, लिखा:

अरुणा शानबाग में दिए गए असंगत मतों को देखते हुए और इसमें शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हुए, जिसे सामाजिक, कानूनी, चिकित्सा और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, इसका स्पष्ट उच्चारण होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार, हमारी स्पष्ट राय में, शामिल कानून के प्रश्न पर इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा समग्र रूप से मानवता के लाभ के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ^[20]

जवाब

याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ- जिन्होंने याचिका का विरोध किया था और शानबाग की देखभाल कर रहे थे क्योंकि वह एक वानस्पतिक अवस्था में चली गई थी- मिठाई वितरित की और केक काटा। उन्होंने इस फैसले को उसका "पुनर्जन्म" कहा। अस्पताल की एक वरिष्ठ नर्स ने बाद में कहा, "हमें घर पर एक छोटे बच्चे की तरह ही उसकी देखभाल करनी होगी। वह हम में से किसी की तरह ही बुढ़ापा रखती है, हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं करती है। हम बारी-बारी से उसकी देखभाल करते हैं और हम उसकी देखभाल करना पसंद करते हैं। कोई उसकी जान लेने के बारे में कैसे सोच सकता है?" ^[9]

पिंकी विरानी की वकील शुभांगी तुली ने अपील दायर नहीं करने का फैसला करते हुए कहा, "दो न्यायाधीशों का फैसला तब तक अंतिम था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की फिर से जांच करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन करने का फैसला नहीं किया।" पिंकी विरानी ने कहा, "इस महिला के कारण जिसे कभी न्याय नहीं मिला, उसके समान पद पर बैठे किसी अन्य व्यक्ति को साढ़े तीन दशक से अधिक समय तक पीड़ित नहीं होना पड़ेगा।" ^[21]

अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले, शानबाग को निमोनिया होने का पता चला था। उसे अस्पताल की चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई (MICU) में ले जाया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। 18 मई 2015 की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। ^[5] उसका अंतिम संस्कार अस्पताल की नर्सों और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा किया गया। ^[22]

अरुणा की कहानी नामक एक गैर-काल्पनिक पुस्तक 1998 में पिंकी विरानी द्वारा मामले के बारे में लिखी गई थी। दत्ताकुमार देसाई ने 1994-95 में मराठी नाटक कथा अरुणाची लिखी, जिसे कॉलेज स्तर पर प्रदर्शित किया गया और बाद में 2002 में विनय आप्टे द्वारा मंचित किया गया। ^[23]

एक गुजराती कथा उपन्यास, जद चेतन, लोकप्रिय उपन्यासकार हरकिसन मेहता द्वारा 1985 में अरुणा शानबाग के मामले पर आधारित लिखा गया था। ^[24]

अनुमोल ने 2014 की मलयालम फिल्म मारम पेयंबोल में अरुणा का किरदार निभाया था। ^{[25] [26]}

अरुणा की कहानी को सोनी टीवी के क्राइम पेट्रोल सीरीज में भी दिखाया गया था। ^[24]

जून 2020 में, "कसाक" नाम की उल्लू वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई, जो इस मामले पर आधारित है। शीतल की भूमिका, शानबाग की स्टैंड-इन, इहाना ढिल्लों द्वारा चित्रित की गई है।

• अरुणा की कहानी: पिंकी विरानी द्वारा एक बलात्कार और उसके बाद का सच्चा लेखा । वाइकिंग, 1998 
• अरुणाची गोष्टा (अरुणा की कहानी) (Marathi में) , पिंकी विरानी द्वारा, 1998, अनुवादक : मीना कार्णिक. मेहता पब्लिशिंग हाउस। 1998 

• कोर्ट का फैसला, अरुणा शानबाग बनाम. भारत संघ, 7 मार्च 2011 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
• पिंकी विरानी का साक्षात्कार - 13 जून 2008