दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। मई 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार फिर रखा गया था। अप्रैल 1981 में सातों देश के विदेश सचिव कोलम्बो में पहली बार मिले। इनकी समिति ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए पाँच व्यापक क्षेत्रों की पहचान की। सहयोग के नए क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में जोड़े गए।

चार्टर में परिभाषित किए गए संगठन के उद्देश्य हैं:

• दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जीवन की उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए;

• क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए;

• दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना,

• आपसी विश्वास, एक दूसरे समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिए;

• आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए;

• अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए;
• आपस में साझा हित के मामलों पर अन्तरराष्ट्रीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने के लिए और

• समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अन्तरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मन्त्रियों द्वारा अपनाया गया। बैठक के दौरान मन्त्रियों ने नौ सहमत क्षेत्रों, अर्थात्, कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य और जनसंख्या क्रियाएँ में, परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल, कला और संस्कृति में एकीकृत कार्ययोजना की शुरुआत की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुखों द्वारा उक्त चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के साथ हुई।

13 नवम्बर 2005 को भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में अफ़गानिस्तान को शामिल किया गया और 3 अप्रैल 2007 को आठवाँ सदस्य बन गया। अप्रैल 2006 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया। यूरोपीय संघ में भी पर्यवेक्षक बनने में दिलचस्पी दिखाई और जुलाई 2006 में दक्षेस मन्त्रिपरिषद की बैठक में इस बात पर औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया। 2 अगस्त 2006 को दक्षेस देशों के विदेश मन्त्रियों ने सैद्धान्तिक रूप में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए सहमत हुए। 4 मार्च 2007, ईरान ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने अनुरोध किया। इसके बाद मॉरीशस ने संगठन में प्रवेश किया।

संगठन का संचालन सदस्य देशों के मन्त्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिए देशों के वर्णमाला क्रम की अनुसार की जाती है।^[3]

सार्क के वर्तमान सदस्य

•  अफगानिस्तान
•  बांग्लादेश
•  भूटान
•  भारत
•  मालदीव
•  नेपाल
•  पाकिस्तान
•  श्रीलंका

प्रेक्षक देश

•  चीन
•  यूरोपीय संघ
•  ईरान
•  जापान
•  मॉरिशस
•  म्यान्मार
•  दक्षिण कोरिया
•  संयुक्त राज्य अमेरिका

#	नाम	देश	पद ग्रहण	पद त्याग
1	अब्दुल अहसान	बांग्लादेश	16 जनवरी 1985	15 अक्टूबर 1989
2	कान्त किशोर भार्गव	भारत	17 अक्टूबर 1989	31 दिसम्बर 1991
3	इब्राहिम हुसैन ज़ाकिर	मालदीव	1 जनवरी 1992	31 दिसम्बर 1993
4	यादव कान्त सिलवाल	नेपाल	1 जनवरी 1994	31 दिसम्बर 1995
5	नईम यू॰ हुसैन	पाकिस्तान	1 जनवरी 1996	31 दिसम्बर 1998
6	निहाल रोड्रिगो	श्रीलंका	1 जनवरी 1999	10 जनवरी 2002
7	क्यू॰ ए॰ एम॰ ए॰ रहीम	बांग्लादेश	11 जनवरी 2002	28 फरवरी 2005
8	चेंकयाब दोरजी	भूटान	1 मार्च 2005	29 फरवरी 2008
9	शील कान्त शर्मा	भारत	1 मार्च 2008	28 फरवरी 2011
10	फातिमा धियाना सईद	मालदीव	1 मार्च 2011	11 मार्च 2012
11	अहमद सलीम	मालदीव	12 मार्च 2012	28 फरवरी 2014
12	अर्जुन बहादुर थापा	नेपाल	1 मार्च 2014	28 फरवरी 2017
13	अमजद हुसैन बी॰ सियाल	पाकिस्तान	1 मार्च 2017	1 मार्च 2020
14	एशला रुबाँन वेराकून	श्रीलंका	1 मार्च 2020	वर्तमान

शिखर सम्मेलन

19वें दक्षेस शिखर सम्मेलन का आयोजन साल 2016 में पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन भारत समेत बांग्लादेश, भूटान और अफ़गानिस्तान ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का हवाला देते हुए इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था, जिसके बाद ये सम्मेलन रद्द करना पड़ा था.20वें दक्ष‍िण एशि‍याई क्षेत्रीय सहयोग संंगठन (SAARC) सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में हो रहा है। इसके भी रद्द होने की सम्भावना है क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं, जब तक वह ऐसा नही करेगा भारत का दक्षेस सम्मेलन में शामिल होना मुश्किल रहेगा।

• 
  अफ़ग़ानिस्तान
  राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी
• 
  बांग्लादेश
  प्रधानमन्त्री शेख हसीना
• 
  भूटान
  प्रधानमन्त्री लोटे त्शेरिंग
• 
  भारत
  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
• 
  मालदीव
  राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
• 
  नेपाल
  प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा
• 
  श्रीलंका
  राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे
• पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़
  पाकिस्तान
  प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़

• दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र
• दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन

• सार्कका औचत्य क्या हे ?
• दक्षेस का आधिकारिक जालस्थल

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