ਲੋਕਰਾਜ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਛਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1][2]ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।[3] ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੌਲਦੀ ਹੈ।[4] ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[5] ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।[6]ਜਮਹੂਰੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।[7] ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਚੀਲੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਣਦਿਸਦੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਣਦਿਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।[8] ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।[9]
ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ:
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।[10]
ਲੋਕਮੁਖੀ ਰੁੱਖ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।[11]ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।[12]ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[13]ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।[14]
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।[15]