ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ UNGA ਜਾਂ GA ) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ 76ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ IV ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਰਚਨਾ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ। ^[1] ਇਹ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ^[2] ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ^[3] ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਜਨਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 51 ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ; ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਦਾਖਲਾ, ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਉੱਤਰੀ-ਦੱਖਣੀ ਸੰਵਾਦ" ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 1945 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ 193 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ (ਜੀ 77 ਵਰਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ), ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਂਘਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ (ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਬੰਧਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ^[4]