ਪੈਰਸ ਅਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 1919
ਪੈਰਿਸ ਅਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾ ਅਮਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀਆਂ; ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਓਟੋਮਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ; ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ; ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਹੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ (ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਲੀਕਣਾ।
ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 231 "ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ" ਦੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ (1931 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ (ਫ਼ਰਾਂਸ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ।"ਵੱਡੇ ਚਾਰ" ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੌਰਜ ਕਲੇਮੈਂਸੀਓ; ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੋਇਡ ਜੋਰਜ; ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੁੱਡਰੋ ਵਿਲਸਨ; ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਵਿਟੋੋਰੋ ਐਮਾਨਵੇਲ ਓਰਲੈਂਡੋ ਸਨ। ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 145 ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।[1] ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 18 ਜਨਵਰੀ, 1919 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਨੇਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1919 ਵਿੱਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਅਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1923 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੌਸੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ।[2]
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਰੰਭ 18 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਹੋਇਆ।[3] ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1871 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਜਰਮਨ ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ ਦੀ ਵਰਸੇਲਿਸ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਮਿਰਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ[4] - ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 1701 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ।[5] 27 ਮੁਲਕਾਂ (5 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ 52 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1,646 ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ 440 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।
ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ (ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ) ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ "ਵੱਡੇ ਪੰਜ" ਵਿਚ, ਜਪਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ; ਅਤੇ "ਵੱਡੇ ਚਾਰ" ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।[6]