आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी; अंग्रेजी: Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), 38 सदस्य देशों की एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बहुत उच्च हैं, और विकसित देशों के रूप में माना जाता है। ओईसीडी एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है।[1]
| चित्र:OECD logo new.svg Logo | |
 संस्थापक सदस्य देश (1961) अन्य सदस्य देश | |
| संक्षेपाक्षर |
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|---|---|
| स्थापना | 1948 में ओईईसी के रूप मेंअ 1961 में ओईसीडी के रूप में पुर्न-संगठित |
| प्रकार | अंतरसरकारी संगठन |
| मुख्यालय | पेरिस, फ्रांस |
सदस्यता | India (2008)Columbia 37th country |
आधिकारिक भाषा | |
महासचिव | Mathias cormann |
उपसचिव प्रमुख | रिंटारो तमाकी |
उपसचिव प्रमुख | मेरी कीविनियमि |
उपसचिव प्रमुख | डगलस फ्रांटज |
| जालस्थल | www.oecd.org |
| अ. यूरोपीय आर्थिक सहयोग के लिए संगठन। | |
ओईसीडी के मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में हैं।[2] ओईसीडी को सदस्य देशों से प्राप्त योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है,[3] और 2015 में इसका कुल बजट 363 लाख यूरो का था।[4]
इतिहास
इसके आधिकारिक संस्थापक सदस्य हैं:
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संयुक्त राज्य अमेरिका |
उद्देश्य और गतिविधियाँ
संरचना
ओईसीडी अपने कार्यों का निष्पादन परिषद्, कार्यकारी समिति, सचिवालय तथा अनेक सहायक अंगों के माध्यम से करता है।
ओईसीडी का प्रधान अंग परिषद् है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसकी मंत्री स्तर पर कम-से-कम एक और स्थायी प्रतिनिधि (अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रधान) के स्तर पर कम-से-कम दो बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित होती हैं। परिषद संगठन की सामान्य नीति का निर्धारण करती है। स्थायी समिति परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्वाचित 14 सदस्यों से बनी होती है। इसका कार्य ओईसीडी की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना है तथा सप्ताह में सामान्यतया इसकी एक बैठक होती है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जो परिषद और कार्यकारी समिति के निर्णयों की क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त, महासचिव वार्षिक और सहायक बजटों को भी प्रस्तुत करता है।
परिषद विभिन्न कार्यों के लिये सहायक अंगों को गठित करने के लिये अधिकृत होती है। विकास सहायता समिति (डीएसी) ओईसीडी के प्रमुख पूंजी-निर्यातक देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों से बनी होती है तथा सदस्यों के अधिकारिक संसाधनों के हस्तांतरण के लिये जिम्मेदार होती है। डीएसी का मुख्य उद्देश्य स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये अंतरराष्ट्रीय वितीय पोषण में समन्वित, एकीकृत और प्रभावशाली प्रयास को प्रोत्साहन देना है। सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी आर्थिक नीति समिति सदस्य देशों की आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करती है। आर्थिक और विकास समीक्षा समिति किसी सदस्य देश विशेष का वार्षिक सर्वेक्षण तैयार करती है। व्यापार समिति व्यावसायिक नीतियों और अभ्यासों तथा विशिष्ट व्यापार समस्याओं से जुड़ी होती है। अंतरराष्ट्रीय निवेश और बहुराष्ट्रीय उद्यम समिति ने बहुराष्ट्रीय कपनियों के लिये स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की, जिसे ओईसीडी ने वर्ष 1976 में अपनाया।
इसके अतिरिक्त, कृषि, उपभोक्ता नीति, शिक्षा, उर्जा, पर्यावरण, वित्तीय बाज़ार, राजकोषीय मामले, उद्योग, परोक्ष लेन-देन, मानवशक्ति और सामाजिक मामले, समुद्री परिवहन, प्रतिबंधकव्यापर अभ्यासों, वैज्ञानिक और तकनीकी नीति और पर्यटन के क्षेत्र में समितियां गठित की गयी हैं। वस्तुओं, सकारात्मक समायोजन नीतियों और महिला रोजगार पर उच्च स्तरीय समूहों तथा उत्तर-दक्षिण आर्थिक सिशयों के लिए कार्यकारी समिति समूह कार्यरत हैं।
कई परिचालन अभिकरण गठित किए गए हैं, जैसे-विश्व के निर्धनतम लोगों की मौलिक आवश्यकताओं पर केंद्रित ओईसीडी विकास केंद्र; सदस्य देशों की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से गठित शैक्षणिक अनुसंधान और नवाचार केंद्र (सीईआरआई); शांतिपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा विकास के लिये नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी (एनईए); मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों की प्रजातंत्र तथा बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था विकसित करने में सहायता देने के उद्देश्य से गठित यूरोपीय अर्थव्यवस्था पारगमन सहयोग केंद्र (सीसीईटी)।
सदस्य देश
गैर-सदस्यों के साथ संबंध
In 2007 , OECD started (IEP- INHENCED ENGAGEMENT PROGRAMME) FOR financial development of developing countries like - india , china, brazil, sa, indonesia