निरोगी वातावरणाचा अधिकार

निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार किंवा शाश्वत आणि निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार हा मानवी हक्क संस्था आणि पर्यावरण संस्थांद्वारे मानवी आरोग्य प्रदान करणाऱ्या पर्यावरणीय प्रणालींचे संरक्षण करण्यासाठी पुरस्कृत केलेला मानवी हक्क आहे.^{[१][२][३]} एचआरसी/आरइएस/४८/१३ नुसार ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या ४८ व्या सत्रात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने हा अधिकार मान्य केला होता.^[४] हा हक्क हा बहुतेकदा पर्यावरण रक्षक, जसे की जमीन रक्षक, जल संरक्षक आणि स्वदेशी हक्क कार्यकर्ते यांच्या मानवी हक्क संरक्षणाचा आधार असतो.

हा अधिकार इतर आरोग्य-केंद्रित मानवी हक्कांशी जुडलेला आहे. जसे की पाणी आणि स्वच्छतेचा अधिकार, अन्नाचा अधिकार आणि आरोग्याचा अधिकार.^[५] निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार पर्यावरणाच्या गुणवत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी मानवी हक्कांचा दृष्टिकोन वापरतो. हा दृष्टीकोन पर्यावरणीय नियमनाच्या अधिक पारंपारिक दृष्टीकोनाच्या विरुद्ध, वैयक्तिक मानवांवर पर्यावरणाच्या हानीचा प्रभाव संबोधित करतो जो इतर राज्यांवर किंवा पर्यावरणावरच परिणामांवर लक्ष केंद्रित करतो.^[६] पर्यावरण संरक्षणासाठी आणखी एक दृष्टीकोन म्हणजे निसर्गाचे हक्क जे मानव आणि कॉर्पोरेशन्सद्वारे निसर्गाला मिळालेले हक्क वाढवण्याचा प्रयत्न करतात.^[७]48/13 या ठरावामध्ये, परिषदेने जगभरातील राष्ट्रांना नव्याने मान्यताप्राप्त अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकत्रितपणे आणि इतर भागीदारांसोबत काम करण्याचे आवाहन केले.कोस्टा रिका, मालदीव, मोरोक्को, स्लोव्हेनिया आणि स्वित्झर्लंड या देशांनी प्रस्तावित केलेला ठराव रशिया, भारत, चीन आणि जपान यांच्या बाजूने 43 मतांनी आणि 4 गैरहजेरीसह मंजूर झाला.त्याच वेळी, दुसऱ्या ठरावाद्वारे (48/14), परिषदेने विशेषतः त्या मुद्द्याला समर्पित विशेष संवाददात्याची निवड करून हवामान बदलाच्या मानवी हक्कांच्या परिणामांवर आपले लक्ष केंद्रित केले.^[८]