नगर पञ्चायत
भारतको नगर पञ्चायत ग्रामीणबाट सहरीमा संक्रमणको बस्ती हो र यसैले नगरपालिकासँग तुलना गर्न मिल्ने सहरी राजनीतिक एकाइको रूप हो। १२,००० भन्दा बढी र ४०,००० भन्दा कम बासिन्दा भएको सहरी केन्द्रलाई नगर पञ्चायतको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। एक सहर पञ्चायतको लागि जनसङ्ख्या आवश्यकता राज्य अनुसार फरक हुन सक्छ।[१]
यस्ता परिषद्हरू पञ्चायती राज प्रशासनिक प्रणाली अन्तर्गत गठन हुन्छन्। तमिलनाडु पहिलो राज्य थियो जसले पञ्चायत सहरलाई ग्रामीण गाउँ र सहरी स्थानीय निकायहरू बीचको मध्यवर्ती चरणको रूपमा परिचय गराएको थियो। नगर पञ्चायतको संरचना र काम राज्य सरकारले निर्धारण गर्छ।[२]
शासन
प्रत्येक नगर पञ्चायतमा वडा सदस्यसहित अध्यक्ष रहेको समिति हुन्छ। सदस्यतामा कम्तिमा १० निर्वाचित वडा सदस्य र तीन मनोनित सदस्यहरू हुन्छन्। एक तिहाई सिट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडिएका वर्ग र महिलाका लागि आरक्षित छन्। नगर पञ्चायतका निर्वाचक वडाहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा काउन्सिलर वा वडा सदस्यहरू चयन गरिन्छन्। निर्वाचित अधिकारीहरूको साथसाथै, राज्य सरकारले नगर पञ्चायतहरूको प्रशासन र कामकाजलाई सहज बनाउन अधिकारीहरू नियुक्त गर्दछ।[३]
प्रत्येक भारतीय राज्यको पञ्चायत सहरहरूको लागि आफ्नै व्यवस्थापन निर्देशनालय छ।