नेपालको जनआन्दोलन २०६३

२०४६ मा भएको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भएको थियो। ^[२] बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चल्न सकेन। राजनीतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा वि.स‌. २०५२ मा सुरू भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन् अस्थिरता तर्फ बढेको थियो।^[३] २०५८ सालमा नेपालका राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरवारमामा हत्या भएको थियो।^[४] त्यसपछि उनका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बसेका थिए।^[५]

सोही साल देशमा संकटकालिन अवस्था लागू गरिएको थियो। तर न त माओवादी जनयुद्ध रोकियो न त दलहरूबीच नै सहमति बन्न सक्यो। फलतः राजाले निर्वाचित संसद भङ्ग गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए। ^{[६] [७]}

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७मा राजकीय सत्ता तथा राजाको अधिकारको विषयमा केही व्यवस्थाहरू स्पष्ट नभएकाले राजाले यो कदम उठाउन सकेका थिए। विना संसदको देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा राजाले मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए र अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए।^[८] त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोबाइलहरूका प्रशारण लाइन काटिएको थियो। रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूमा नियन्त्रण गरिएको थियो। मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लागेको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र र बाहिर गरी विश्वव्यापी रूपमा विरोध भएको थियो। राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको कदम विरूद्ध आन्दोलन गरिरह्यो। तर लामो समय सम्म पनि यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। यसै क्रममा शसस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीहरूबीच २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँदिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँगै माओवादीले पनि हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी भयो। सबै मिलेर आन्दोलन भयोऽ सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजूद मानव सागर सडकमा उत्रियो। राजाले बैशाख ८ गते एक घोषणा गरी जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे। तर आन्दोलन मत्थर भएन त्यसपछि बैशाख ११ गतेको सम्बोधनमा ७ राजनीतिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद पुनर्स्थापित गरेको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो।

आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका स‌ंसदको निर्माण भयो। माओवादी समेत सम्मिलित स‌ंयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरायो।

मूल लेख नेपालको संविधान सभा

वि. सं.२०६५, जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको वैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा डा. राम वरण यादव^[११] र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा चुनिएका थिए।^[१२]

• जनआन्दोलन २०४६
• नेपाल ट्रष्ट