भारतीय संसद

मुख्य पान: लोकसभा

भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा, लोकसभा हे संसदेचे जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे. म्हणून लोकसभेला पहिले सभागृह असेही म्हणतात. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भौगोलिक मतदार संघ निर्माण केलेले आहेत. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. काही वेळेस पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधीच लोकसभा विसर्जित झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. अशा वेळी घेतलेल्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात. लोकसभा हे देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. लोकसभेची सदस्य संख्या संविधानानुसार जास्तीत जास्त ५५२ आहे. आपल्या देशातील सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्या समाजाच्या दोन प्रतिनिधींची नेमणूक राष्ट्रपती लोकसभेवर करू शकतात.^[२]

मुख्य पान: राज्यसभा

भारतीय संसदेचे वरिष्ठ आणि द्वितीय सभागृह म्हणजे राज्यसभा भारताच्या संसदेचे राज्यसभा हे अप्रत्यक्षरीत्या निवडून येणारे सभागृह आहे. राज्यसभा भारतीय संघराज्यातील २८ घटकराज्ये आणि ८ संघशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते. प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करतात. करते. याचा अर्थ असा की, राज्यसभेत घटकराज्यांचे राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २५० आहे. यांपैकी २३८ सदस्य विविध घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात. राज्यसभेत प्रत्येक घटकराज्यांची सदस्यसंख्या सारखी नसते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना राज्यसभेत प्रतिनिधित्व असते. उरलेल्या १२ सदस्यांची राष्ट्रपती नेमणूक करतात. साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीडा आणि सामाजिक कार्य इत्यादी क्षेत्रांतील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या किंवा त्याचे विशेष ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींपैकी काहींची राज्यसभेवर नेमणूक केली जाते. राज्यसभेवर सदस्यांची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते. राज्यसभा कधीही एकत्रितपणे विसर्जित होत नाही, म्हणून ते कायमस्वरूपी सभागृह मानले जाते. अर्थात दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतील सहा वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेले १/३ सदस्य निवृत्त होतात आणि पुन्हा तितक्याच सभासदांची निवड केली जाते. टप्प्याटप्प्याने मोजक्याच संख्येने सदस्य निवृत्त होत असल्याने राज्यसभा सतत कार्यरत असते. राज्यसभेची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असली पाहिजे. तिचे वय ३० वर्षे पूर्ण असले पाहिजे. ^[३]

• राजकीय आणि वित्तीय नियंत्रण संस्था(किंवा कार्यकारी जबाबदारी)
• प्रशासनावर नजर (किंवा प्रशासकीय उत्तरदायित्व)
• माहितीविषयक अधिकार (माहिती मिळविण्याचा अधिकार)
• प्रतिनिधीविषयक, गाऱ्हाणे मांडणे, इ., शैक्षणिक आणि सल्ला विषयक कार्ये.
• संघर्ष मिटवणे आणि राष्ट्रीय एकात्मता साधणे.
• कायदे करणे, विकासात्मक कार्ये, सामाजिक आभियांत्रिकीद्वारा समाज परिवर्तन,
• संविधान सुधारणा
• नेतृत्वविषयक अधिकार (पुढाऱ्यांची भरती आणि त्यांचे प्रशिक्षण.^[४]

आपल्या देशात संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कायदा तयार करण्यासाठी विशिष्ट पद्धत स्वीकारण्यात येते. त्या पद्धतीला ‘कायदानिर्मितीची प्रक्रिया’ असे म्हणतात. कायद्याचा कच्चा मसुदा प्रथम तयार केला जातो. या कच्च्या मसुद्याला किंवा आराखड्याला कायद्याचा प्रस्ताव किंवा विधेयक म्हटले जाते.

संसदेच्या सभागृहात सादर केली जाणारी विधेयके मुख्यतः दोन प्रकारची असतात.

• अर्थ विधेयक
• सर्वसाधारण विधेयक

विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ते पुढील प्रक्रियेमधून जाते.

• पहिले वाचन
• दुसरे वाचन
• तिसरे वाचन

दोन्ही सभागृहांनी विधेयकास मंजुरी दिल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाते.केंद्रात लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात विधेयकाबद्दल मतभेद झाल्यास दोन्ही सदनांच्या संयुक्त अधिवेशनात विधेयकाचे भवितव्य ठरते.राष्ट्रपतींच्या संमतीदर्शक स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते व कायदा तयार होतो.

• आपली संसद (सुभाष कश्यप) : हे मूळ इंग्रजीतले पुस्तक जवळजवळ सर्व भारतीय भाषांत अनुवादित झाले आहे.
• The Indian Parliament (देवेंद्र सिंग)
• भारतीय संसद व संसदेची कार्यपद्धती (श्रीकृष्ण रा. जोशी)