मनमोहन अधिकारी

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि २०५१ मङ्सिर १४ मा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट उनी अल्पमतको सरकारको‎ प्रधानमन्त्री बनेका थिए।^[५]

मन्त्रिपरिषद्

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार, अल्पमतको सरकारलाई नौ महिनासम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको थियो।^[६] नौ महिना पछि प्रधानमन्त्री अधिकारीका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनको सरकार बनेको ९ महिनापछि अन्य पार्टीले समर्थन नदिएका कारण ढल्यो जुन नेपालको इतिहासमा ‘’’९ महिने सरकार’’’को रूपमा चिनिन्छ।^[६]

२०५२ जेठ ३० मा प्रधानमन्त्री अधिकारीले राजा वीरेन्द्र समक्ष २०५२ मङ्सिर ७ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकेर संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए। अघिकारीले सरकारलाई काम गर्न नदिइएकाले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा जानुपर्ने राजनैतिक आवश्यकता रहेको तर्क दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन भएको थियो।^[७] यो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो। २०५२/ भदौ /१२ मा अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याइएको थियो।^[८] त्यसपछि २०५२/ भदौ /२५ मा उनले राजीनामा दिएका थिए।^[९]

वि.सं २०५१ सालमा “आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ ” कार्यक्रम, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रजिष्ट्रेशन पास र गाउँगाउँमा सहकारी जस्ता कार्यक्रम उनको कार्यकालमा ल्याइएको थियो।^[१०] उनको सरकारले जेठ नागरिकलाई आ. व. २०५२।५३ देखि सुरु भएको ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैया वृद्ध भत्ता दिन सुरुवात गरेको थियो।^[११]

२०५६ मा चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा उनी बेहोस भए र उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु पछि, माधवकुमार नेपाल उनको पार्टीको नेताको रूपमा आए।