ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ

• 13ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧੀਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ।
• 1689 ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 1776 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
• ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.) ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। 30 ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
• ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ।
• ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।
• ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 21) ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹਨ।
• ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋ।
• ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
• ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।^[4] ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।^[5] ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਰਥ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।^[6]