आरोग्य

आरोग्याचा अर्थ कालांतराने विकसित झाला आहे. बायोमेडिकल दृष्टीकोन लक्षात घेऊन, आरोग्याच्या सुरुवातीच्या व्याख्या शरीराच्या कार्य करण्याच्या क्षमतेच्या थीमवर केंद्रित आहेत; आरोग्य ही सामान्य कार्याची स्थिती म्हणून पाहिली जात होती जी रोगामुळे वेळोवेळी व्यत्यय आणू शकते. आरोग्याच्या अशा व्याख्येचे उदाहरण आहे: "शरीरशास्त्र, शारीरिक आणि मानसिक अखंडतेने वैशिष्ट्यीकृत राज्य; वैयक्तिकरित्या मूल्यवान कौटुंबिक, कार्य आणि समुदाय भूमिका पार पाडण्याची क्षमता; शारीरिक, जैविक, मानसिक आणि सामाजिक तणाव हाताळण्याची क्षमता".^[२]त्यानंतर, 1948 मध्ये, पूर्वीच्या व्याख्येपासून मूलगामी निघून जाण्यासाठी, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) एक व्याख्या प्रस्तावित केली ज्याचे उद्दिष्ट उच्च होते, आरोग्याला आरोग्याशी जोडणे, "शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याण, आणि नाही. केवळ रोग आणि अशक्तपणाची अनुपस्थिती."^[३] जरी या व्याख्येचे काहींनी नाविन्यपूर्ण म्हणून स्वागत केले असले तरी, ती अस्पष्ट आणि अत्याधिक विस्तृत असल्याची टीकाही केली गेली आणि ती मोजता येण्यासारखी नव्हती. बऱ्याच काळापासून, हे एक अव्यवहार्य आदर्श म्हणून बाजूला ठेवण्यात आले होते, ज्यामध्ये आरोग्याच्या बहुतेक चर्चा बायोमेडिकल मॉडेलच्या व्यावहारिकतेकडे परत येत होत्या.^[४]

21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात, क्षमता म्हणून आरोग्याच्या संकल्पनेने मानवी आरोग्य सुधारण्याच्या उद्देशाने केलेल्या प्रयत्नांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी मुख्य निर्देशक बनण्यासाठी स्वयं-मूल्यांकनासाठी दरवाजे उघडले.^[५] याने प्रत्येक व्यक्तीला निरोगी वाटण्याची संधी देखील निर्माण केली, अगदी एकापेक्षा जास्त जुनाट आजार किंवा टर्मिनल स्थितीच्या उपस्थितीत, आणि आरोग्याच्या निर्धारकांच्या पुनर्तपासणीसाठी (पारंपारिक दृष्टिकोनापासून दूर जो रोगाचा प्रसार कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. रोग).^[६]

भारतात सर्वव्यापी आरोग्य सेवा राज्ये व संघ राज्यक्षेत्र यांकडून पुरवली जाते. भारतीय संविधानात "लोकांचे पोषण व राहाणीमान हे वाढवणे तसेच लोकांचे आरोग्य सुधारणे ही राज्यांची मूळ जबाबदारी आहे" असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण संसदेने १९८३ मध्ये स्विकारले व २००२ मध्ये त्यात सुधारणा केली.^[७][८]

भारतात सरकारी आरोग्य क्षेत्राला समांतर आणि त्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय असे खाजगी आरोग्य क्षेत्र आहे. शहरी तसेच ग्रामीण कुटुंबे खाजगी आरोग्य Archived 2022-10-03 at the Wayback Machine. क्षेत्राचा उपयोग जास्त वेळा करतात असे पाहणीत आढळून आले आहे.^[९]

भारतात आयुष्य मर्यादा सरासरीने ६४/६७ वर्षे (पु/स्त्रि) व बाल मृत्युचे प्रमाण १००० बाल जन्मांमागे ४६ आहे.^[१०]

सार्वजनिक आरोग्यसेवा हा ग्रामीण भागासाठी वरदान आहे .ग्रामीण आरोग्यामध्ये आशा कार्यकर्त्यांचे योगदान खूप मोठे आहे. आशा कार्यकर्ती हीच ग्रामीण आरोग्याची सर्वेसर्वा आहे.

आरोग्य व कुटुंबनियोजनासंदर्भात देशातील ही सर्वोच्च कार्यकारी यंत्रणा आहे. या मंत्रालयाचा प्रमुख हा कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री असतो,त्याला साहाय्य करण्यासाठी राज्यमंत्री व उपमंत्रीदेखील असतात. या मंत्रालयाच्या अंतर्गत खालील विभाग येतात - आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभाग, आरोग्य संशोधन विभाग, आयुष विभाग (Ayush), एड्स नियंत्रण विभाग.या सर्व विभागांचा प्रमुख म्हणून सचिव नेमले जातात. या सर्व विभागांत सुसूत्रता निर्माण होण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयास तांत्रिक साहाय्य करण्यासाठी, आरोग्य सेवा संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. आरोग्य संचालनालयाचा प्रमुख हा महासंचालक असतो. राज्यस्तरावर आरोग्याची जबाबदारी, राज्य आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाची असते. याचा प्रमुख हा कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री असतो

• महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (Maharashtra Medical Council- MMC)
  - या संस्थेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम १९६५ या राज्याच्या अधिनियमाद्वारे झाली. या परिषदेचे काम लोकशाही तत्त्वाने चालते. आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील पदवीधरांची नावनोंदणी करणे हे तिचे प्रमुख कार्य आहे.
• महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ - या विद्यापीठाचे मुख्यालय नाशिकला असून याची स्थापना ३ जून १९९८ रोजी झाली. डॉ. अरुण जामकर हे या विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू आहेत.
• महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था
   :- महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेची रचना ही त्रिस्तरीय आहे. प्राथमिक स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे येतात.

1. उपकेंद्र (Sub Centre) :- सर्वसाधारणपणे जेथे लोकसंख्या तीन हजार ते पाच हजार आहे तेथे हे उपकेंद्र असते. या उपकेंद्रावर एका महिला आरोग्य कार्यकर्तीची नेमणूक करण्यात येते. यांना साहाय्यक परिचारिका दायी (ANM) असे संबोधण्यात येते. त्याचबरोबर एक पुरुष व एक महिला आरोग्य साहाय्यक नेमली जाते. प्रत्येकी सहा उपकेंद्रांसाठी एक पुरुष आरोग्य पर्यवेक्षक नेमला जातो.
2. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) :- साधारणत: सहा उपकेंद्रांसाठी एक रेफरल युनिट म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र काम करते. जर लोकसंख्येचा विचार केला तर सर्वसाधारण प्रदेशात ३० हजार लोकसंख्येमागे व दुर्गम-डोंगराळ प्रदेशात २० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असते. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक आरोग्य अधिकारी व त्याच्या साहाय्यासाठी १४ निमवैद्यकीय व इतर कर्मचारी असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे २४ तास सेवा देते. स्थानिक उद्भवणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण मिळवणे, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, महत्त्वपूर्ण आकडेवारी गोळा करणे तसेच रेफरल व प्रयोग शाळेच्या सेवा पुरवणे इ. कार्य प्राथमिक आरोग्य केंद्र पार पाडते.
3. द्वितीय स्तर :- या स्तरावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले सामुदायिक आरोग्य केंद्र यांचा समावेश होतो. जिल्हा रुग्णालय हे प्राथमिक व द्वितीय स्तर यांमध्ये दुवा म्हणून कार्य करतात. जिल्हा रुग्णालयाचा प्रमुख म्हणून प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी (CMO) काम करतो. महाराष्ट्रात जिल्हा रुग्णालयांबरोबरच उपजिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्यात आली. ^[११]

• राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान
  
• ध्येय : सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात खर्च केली जाणारी रक्कम दरडोई उत्पन्नाच्या दोन ते तीन टक्क्यांपर्यंत नेणे हा याचा महत्त्वाचा उद्देश होता. हा कार्यक्रम देशभरातील ग्रामीण लोकसंख्येपर्यंत आरोग्य सेवा परिणामकारकरित्या पुरविण्यासाठी विशेषतः त्या राज्यांसाठी जेथे आरोग्यसेवांचा अभाव आढळतो.

घटक : या अभियानाचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत - कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रम तसेच हिवताप, हत्तीरोग, मेंदूज्वर, चिकनगुनिया इ. रोगांच्या उपचार व नियंत्रणासाठी देशात कार्यक्रम राबवणे.

• आशा स्वयंसेविका योजना .

आशा ही ग्रामीण आरोग्याची 'आशा' ठरली आहे .राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत (ASHA) स्वयंसेविका योजना राबविण्यात येते.

• पात्रता:- आदिवासी क्षेत्रात ज्या स्वयंसेविकेची निवड होणार आहे ती आठवी उत्तीर्ण स्थानिक विवाहित महिला असावी. तिचे वय साधारणत: २० ते ४५ या दरम्यान असावे. आदिवासी भागात एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा स्वयंसेविकेची निवड केली जाते. मात्र बिगरआदिवासी भागात आशा म्हणून काम करणारी स्वयंसेविका दहावी उत्तीर्ण विवाहित महिला असावी. तिचे वय २५ ते ४५ यादरम्यान असावे. शहरी भागात १५०० लोकसंख्येच्या मागे एक अशी स्वयंसेविकेची निवड केली जाते.
• शालेय आरोग्य हा ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा मोठा भाग आहे.