राष्ट्रिय सभा (नेपाल)

राष्ट्रिय सभाका बारेमा सर्वप्रथम "नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७" द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो जसले संसदको तत्कालीन पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसद्रीय संसदमा प्रतिस्थापित गर्‍यो।^[२] वि.सं. २०४७ को संविधानद्वारा स्थापित राष्ट्रिय सभा वि.सं. २०६३ माघ १ मा विघटन गरी एक सदनात्मक अन्तरिम व्यवस्थापिकाद्वारा प्रतिस्ठापन गरियो। त्यसपश्चातका दुई संविधानसभाद्वारा वि.सं. २०७२ आश्विन ३ मा जारी गरिएको संविधानले पुनः राष्ट्रियसभालाई संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा स्थापित गर्‍यो।^[३]

महासभा

वि.सं. २०१६ देखि २०१८ को बीचमा महासभा नेपाल अधिराज्यको संसदको माथिल्लो सदन थियो।^[४]

वि.सं. २००७ को क्रान्तिपश्चात् नयाँ संविधान जारी गरियो जसले राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार राणा शासकहरूबाट श्री ५ सरकारको हातमा हस्तान्तरण गर्‍यो।^[५] नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बढ्दो लोक्तान्त्रिक र प्रतिनिधिमुलक सरकारको मागलाई प्रतिरोध गर्न असमर्थ भएका कारण राजा महेन्द्र नयाँं संविधान जारी गर्न बाध्य भए।^[५]

वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२) मा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पहिलोपटक महासभाका बारेमा उल्लेख यसरी गरिएको थियो: "संसदको संरचना यस प्रकारको रहनेछ जसमा श्री ५ सरकारका अतिरिक्त दुई सदन हुनेछन्, जसको नाम क्रमशः महासभा र प्रतिनिधिसभा हुनेछन्।" (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, धारा १)^[४]

वि.सं. २०१५ को संविधानलाई वि.सं. २०१९ पौष १ मा रद्द गरियो र नयाँ संविधान (नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९) घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरियो।^[६] महासभाको कार्यकाल केवल दुई वर्षको रह्यो।

राष्ट्रिय पञ्चायत

वि.सं. २०१९ पौष १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ द्वारा राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको स्थापना गरे।^[७] राष्ट्रिय पञ्चायतअन्तर्गत गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म चार तहको अप्रतक्ष्य निर्वाचित परिषद्हरूको स्थापना गरियो।^[८] राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा नेपाललाई एक हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियो। वि.सं. २०४६ को जन आन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्था र एकाधिपत्य राजतन्त्रको अन्त्य भयो।

राष्ट्रियसभाको सदस्यको योग्यता संविधानको धारा ८७ का अतिरिक्त राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ।^[९]

• देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः
  • नेपालको नागरिक,
  • पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
  • कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, र
  • कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको। (“लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।)
• कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन।
• निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्ति यस भाग बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा सङ्घीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।

राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि संविधानको भाग ८, धारा ८७ मा तोकिएको छ।^[१०]

• राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ।
• राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका ५९ सदस्य रहनेछन्ः
  1. प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकद्धट मण्डलद्वारा सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना,
  2. नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना।
• राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ।
• यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ।
• राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोह तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ।
• राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ।

सात प्रदेश हरेकबाट ८ सदस्यको चुनाव हुन्छ भने नेपाल सरकरको सल्लाह बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा तीन सदस्यलाई मनोनित गरिन्छ। प्रदेशसभाका सदस्यहरु तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु राष्ट्रियसभा चुनावको निर्वाचकद्धट मण्डलमा समावेश छन्। हरेक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको मतभार १८ कायम गरिएको छ।

हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ सदस्यमध्ये तीन महिला, एक दलित तथा एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक समुदायको हुनैपर्ने प्रावधान संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ। हरेक मतदाताले चारवटा मतपत्र प्राप्त गर्छन्; तीन खुल्ला सिटका लागि एक मतपत्र, तीन महिला सिटका लागि एक, दलित सिटका लागि एक र अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक सिटका एक मतपत्र दिईन्छ। तीन खुल्ला र महिला सिटका लागि एकल संक्रमणीय मतप्रणालीद्वारा मतदान गरिन्छ भने बाँकीका दुई सिटमा प्रत्यक्ष्य निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गरिन्छ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्य निर्वाचन आयोगद्वारा सञ्चालन गरिन्छ।^[११]