प्रदेश सभा (नेपाल)

प्रदेश सभा नेपालको सङ्घीय प्रदेशका लागि एकसदनात्मक निर्वाहक विधान सभा हो; अथवा प्रदेशको व्यवस्थापिका नै प्रदेश सभा हो। नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।^[१]

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलहरूले छान्छन् वा स्वतन्त्रको रूपमा छानिन्छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रले पहिलो पटक निर्वाचन सरल बहुमत प्रणाली अन्तर्गत एक सदस्य निर्वाचित गर्दछ। नेपालले समानुपातिकतर्फको मतप्रणाली प्रयोग गर्ने भएकाले दलीय सूचीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत सदस्य निर्वाचित गर्न मतदाताले अर्को मतपत्र हालेका हुन्छन्। हालको संविधानमा पहिलो पटक पदीय प्रणालीबाट ६० प्रतिशत र दलीय सूचीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमार्फत चालिस प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रत्येक पार्टीबाट निर्वाचित कुल सदस्यको एक तिहाइ सदस्य महिलाले हुनुपर्छ र यदि एक तिहाई प्रतिशत निर्वाचित भएन भने, सुनिश्चित गर्न नसक्ने दलले दल-सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्व मार्फत कुल सङ्ख्याको एक तिहाईलाई महिलाको रूपमा निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।^[२]

निर्वाचन पछि समग्र बहुमत भएको पार्टी (अन्य सबै दलको संयुक्तभन्दा बढी सिट) सरकारमा जान्छ। यदि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न असमर्थ रहेको खण्डमा दलहरूले गठबन्धन गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्।

नेपालको पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ मा गरि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो।^[३]

नेपालका ७ वटै प्रदेशमा गरि ५५० वटा सिट रहेको छ जसमा ३३० (६०%) प्रादेशिक सीटको निर्वाचन सरल बहुमत प्रणाली मार्फत र २२० (४०%) समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत सिट सङ्ख्याको निर्वाचन हुन्छ।