प्रतिनिधि सभा (नेपाल)

प्रतिनिधि सभाका बारेमा सर्वप्रथम "नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४६" द्वारा निर्दिष्ट गरिएको थियो जसले संसदको तत्कालीन पञ्चायत प्रणालीलाई द्विसद्रीय संसदमा प्रतिस्थापित गर्‍यो। तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा २०५ सदस्यहरू निर्वाचित थिए। ५ वर्षीय अवधि भएतापनि सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राजाले यसलाई विघटन गर्न सक्थे।

वि.सं. २०५९ वैशाख (सन् २००२ मे) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सल्लाहमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरे। त्यसवेला गृहयुद्धका कारण चुनाव हुन सकेन, जसको परिणामस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रले एकल राज सुरु गरे। वि.सं. २०६३ (सन् २००६) को लोकतन्त्र आन्दोलनपछि राजाले अघिल्लो प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरे। वि.सं. २०६३ माघ १ (सन् २००७ जनवरी १५) मा प्रतिनिधि सभालाई एक अन्तरिम व्यवस्थापिकामा रूपमा परिणत गरियो, जसमा सात दलको गठबन्धन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीचको सम्झौता अन्तर्गत नियुक्त सदस्यहरू थिए।

नेपाल अधिराज्यको प्रथम संसद; वि.सं. २०१६–२०१८ (सन् १९५९–१९६२)

वि.सं. २०१५ फागुन १ (सन् १९५९ फेब्रुअरी १२) मा घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको बारेमा उल्लेख यसरी गरिएको थियो: "संसदको संरचना यस प्रकारको रहनेछ जसमा श्री ५ सरकारका अतिरिक्त दुई सदन हुनेछन्, जसको नाम क्रमशः महासभा र प्रतिनिधिसभा हुनेछन्।" (नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५, धारा १)

वि.सं. २०१५ को संविधानलाई वि.सं. २०१९ पौष १ मा रद्द गरियो र नयाँ संविधान (नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९) घोषणा गर्दै नेपाल अधिराज्यको संसदलाई एक सदनात्मक कायम गरियो।

सदनको संरचना र शक्तिहरू नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ द्वारा स्थापित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्यको योग्यता संविधानको धारा ८७ का अतिरिक्त प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ।^[३]

• देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः
  • नेपालको नागरिक,
  • पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
  • कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, र
  • कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको। (“लाभको पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ।)
• कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन।
• निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेकोे व्यक्ति यस भाग बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा सङ्घीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।

देहायको कुनै अवस्थामा सङ्घीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछः^[४]

• निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
• प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा,
• निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
• जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
• निजको मृत्यु भएमा।

• राष्ट्रिय सभा
• नेपालको संसद
• राष्ट्रिय पञ्चायत
• प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९