| कोलकाता मेट्रो কলকাতা মেট্রো  | |||
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| जानकारी | |||
| क्षेत्र | कोलकाता, भारत | ||
| यातायात प्रकार | त्वरित यातायात | ||
| लाइनों की संख्या | 2 | ||
| स्टेशनों की संख्या | 24 (15 भूमिगत, 2 भू-स्थित एवं 7 ऊँचे) | ||
| प्रतिदिन की सवारियां | 700,000 यात्री (लगभग) | ||
| प्रचालन | |||
| प्रचालन आरंभ | 1984 | ||
| संचालक |  | ||
| तकनीकी | |||
| प्रणाली की लंबाई | 46.96 किमी (29.18 मील) | ||
| पटरी गेज | 1,676 मि॰मि॰ (5 फी॰ 6 इं॰) (ब्रॉड गेज) | ||
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कोलकाता मेट्रो (बंगाली: কলকাতা মেট্রো) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और कोलकाता महानगर क्षेत्र में परिवहन की गति तेज करने वाली रेल सेवा है।[1] इसे मंडलीय रेलवे का स्तर प्रदान किया गया है। यह भारतीय रेल द्वारा संचालित है।[2] भारत की प्रथम मेट्रो प्रणाली वर्ष 1984 में आरंभ हुई थी।[3] इसके बाद दिल्ली मेट्रो 2002 में आरंभ हुई थी। जनवरी 2023 तक इसकी तीन लाइनें — दक्षिणेश्वर से कवि सुभाष तक 31.36 किमी (19.49 मील), साल्ट लेक सेक्टर 5 से सियालदह तक 9.1 किमी (5.7 मील), और जोका से तारातला तक 6.5 किमी (4.0 मील), कुल 46.96 किमी (29.18 मील) — परिचालन में हैं। तीन अन्य लाइनें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इस प्रणाली में ब्रॉड-गेज और मानक-गेज दोनों ट्रैकों का उपयोग करते हुए भूमिगत, भू-स्थित (at-grade) और ऊँचे (elevated) स्टेशनों का मिश्रण है। ट्रेनें 06:55 और 22:30 भारतीय मानक समय के बीच संचालित होती हैं और किराया सामान्यतः ₹5 से ₹25 (समय-समय पर परिवर्तित) तक होता है।
कोलकाता मेट्रो की योजना 1920 के दशक में बनाई गई थी लेकिन इसका निर्माण 1970 के दशक में आरंभ हुआ। साल्ट लेक सेक्टर 5 से फूलबागान तक लाइन 2 या पूर्व-पश्चिम गलियारे का एक छोटा खंड 2020 में खोला गया। लाइन 3, या जोका-एस्प्लेनेड गलियारा (तारातला), 2022 में खोला गया। यह दिल्ली मेट्रो, नम्मा मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो और चेन्नई मेट्रो के बाद भारत में परिचालित पाँचवाँ सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है।
मेट्रो रेलवे, कोलकाता और कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस प्रणाली के स्वामी और परिचालक हैं। 29 दिसंबर 2010 को मेट्रो रेलवे, कोलकाता भारतीय रेलवे का 17वाँ ज़ोन बन गया, जो पूरी तरह से रेल मंत्रालय के स्वामित्व में और उसी के द्वारा वित्त पोषित है। यह भारतीय रेलवे द्वारा नियंत्रित होने वाली देश की एकमात्र मेट्रो है। लगभग 300 दैनिक रेल आवागमन में 700,000 से अधिक यात्री लाभान्वित होते हैं।
सितंबर 1919 में शिमला में शाही विधान परिषद (इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल) के सत्र में वाल्टर ईविंग क्रम द्वारा एक समिति गठित की गई जिसने कोलकाता (पूर्व में कलकत्ता) के लिए एक मेट्रो लाइन की सिफारिश की। इस लाइन द्वारा हुगली नदी के नीचे एक सुरंग के माध्यम से पूर्व में बागमारी को पश्चिम में हावड़ा स्थित बनारस रोड, सलकिया से जोड़ा जाना था। वर्तमान विनिमय दरों के आधार पर अनुमानित निर्माण लागत £3,526,154, लगभग ₹36.4 करोड़ (2023 में ₹70 अरब) थी, और प्रस्तावित समय सीमा 1925-1926 थी। प्रस्तावित लाइन 10.4 किमी (6.5 मील) लंबी थी, जो वर्तमान पूर्व-पश्चिम गलियारे से लगभग 4 किमी (2.5 मील) छोटी थी, बागमारी में पूर्वी बंगाल रेलवे और बनारस रोड में पूर्वी भारतीय रेलवे को जोड़ती। पूरी यात्रा के लिए टिकटों की कीमत 3 आने (₹ 0.1875) थी। क्रम ने उस समय उत्तर-दक्षिण गलियारे का भी उल्लेख किया था। 1921 में हार्ले डेलरिम्पल-हे द्वारा कोलकाता के लिए एक पूर्व-पश्चिम मेट्रो रेलवे संपर्क का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे "ईस्ट-वेस्ट ट्यूब रेलवे" नाम दिया गया था। सभी रिपोर्टें उनकी 1921 की पुस्तक कलकत्ता ट्यूब रेलवेज़ में पाई जा सकती हैं। हालाँकि, 1923 में, धन की कमी के कारण प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।[4][5][6]
पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय ने 1949 से 1950 तक कोलकाता के लिए एक भूमिगत रेलवे के विचार को पुनर्कल्पित किया। फ़्रांसीसी विशेषज्ञों की एक टीम ने एक सर्वेक्षण किया, लेकिन इसमें कुछ भी ठोस नहीं निकला। सार्वजनिक परिवहन वाहनों के मौजूदा बेड़े को बढ़ाकर समस्याग्रस्त यातायात को हल करने के प्रयासों से शायद ही मदद मिली, क्योंकि कोलकाता में सतह क्षेत्र का केवल 4.2 प्रतिशत हिस्सा सड़कों का था, जबकि दिल्ली में यह 25 प्रतिशत और अन्य शहरों में 30 प्रतिशत था। वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए, 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (एमटीपी) की स्थापना की गई थी। एमटीपी ने सोवियत विशेषज्ञों, लेनमेट्रोप्रोएक्ट और पूर्व जर्मन इंजीनियरों की मदद से पाँच रैपिड-ट्रांजिट (मेट्रो) लाइनें प्रदान करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। 1971 में कोलकाता शहर की कुल लंबाई 97.5 किमी (60.6 मील) थी।[7] निर्माण के लिए तीन का चयन किया गया था। वे थे:[8][9]
दमदम और टॉलीगंज के बीच 16.45 किमी (10.22 मील) की लंबाई वाले व्यस्त उत्तर-दक्षिण गलियारे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस परियोजना पर काम को मंजूरी 1 जून 1972 को प्रदान की गई। 1991 तक सभी गलियारों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी समय सीमा तय की गई थी।[10]
चूँकि यह भारत की पहली मेट्रो थी जिसका निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी प्रक्रिया के तहत किया गया था, इसमें पारंपरिक सुरंग (cut-and-cover) विधि और चालित कवच सुरंग विधि (driven shield tunneling) को चुना गया था। दिल्ली मेट्रो के विपरीत, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों की भागीदारी देखी गई थी, कोलकाता मेट्रो के निर्माण में परीक्षण-और-त्रुटि (trial-and-error) विधि का पालन किया गया। परिणामस्वरूप, 17 किमी (11 मील) भूमिगत रेलवे को पूरी तरह से बनाने में लगभग 23 साल लग गए।[9][12]
इस परियोजना की आधारशिला 29 दिसंबर 1972 को भारत की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई और निर्माण कार्य 1973-74 में शुरू हुआ। आरंभ में, सोवियत संघ के सलाहकारों द्वारा नरम जमीन को संभालने के लिए गारे की दीवार (slurry walls) के साथ सुरंग (cut-and-cover) की सिफारिश की गई थी। बाद में, 1977 में, आबादी वाले क्षेत्रों, सीवर लाइनों, पानी के मुख्य मार्गों, विद्युत तारों, टेलीफोन तारों, ट्राम लाइनों, नहरों आदि के तहत निर्माण के लिए कवच सुरंग (shield tunneling) और पारंपरिक सुरंग (cut-and-cover) दोनों तरीकों को अपनाने का निर्णय लिया गया। यह तकनीक मेसर्स निकेक्स हंगेरियन कंपनी, बुडापेस्ट (M/s NIKEX Hungarian Co., Budapest) द्वारा प्रदान की गई।[13] शुरुआती दिनों में, इस परियोजना का नेतृत्व पश्चिम बंगाल के केंद्रीय रेल मंत्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी ने किया था, जो अक्सर पश्चिम बंगाल सरकार में अपने समकालीनों के प्रचलित सामाजिक-राजनीतिक रुख़ के खिलाफ रहते थे। निर्माण की शुरुआत से, परियोजना को अपर्याप्त धन (1977-1978 तक), भूमिगत उपयोगिताओं के स्थानांतरण, अदालती निषेधाज्ञा और महत्वपूर्ण सामग्रियों की अनियमित आपूर्ति सहित कई समस्याओं से जूझना पड़ा। 1977 में, नवनिर्वाचित ज्योति बसु सरकार द्वारा नए धन के आवंटन के लिए निषेधाज्ञा पारित की गई।[14]
सभी बाधाओं के बावजूद, 24 अक्टूबर 1984 को एस्प्लेनेड और भवानीपुर (वर्तमान में नेताजी भवन) के बीच पाँच स्टेशनों के साथ 3.40 किमी (2.11 मील) की दूरी को शामिल करने वाली आंशिक वाणिज्यिक सेवा शुरू होने के साथ सेवाएँ शुरू हुईं। पहली मेट्रो तपन कुमार नाथ और संजय कुमार सिल द्वारा चलाई गई थी।[15] इस सेवा के तुरंत बाद 12 नवंबर 1984 को दम दम और बेलगछिया के बीच उत्तर में 2.15 किमी (1.34 मील) की दूरी पर यात्री सेवाएँ शुरू की गईं। 29 अप्रैल 1986 को यात्री सेवा टॉलीगंज तक बढ़ा दी गई, जिससे 4.24 किमी (2.63 मील) की अतिरिक्त दूरी तय की गई। इससे यह सेवा 9.79 किमी (6.08 मील) की दूरी तक उपलब्ध हो गई और 11 स्टेशनों को शामिल कर लिया गया। हालाँकि, उत्तरी खंड पर सेवाएँ 26 अक्टूबर 1992 से निलंबित कर दी गईं, क्योंकि इस छोटे, पृथक खंड का बहुत कम उपयोग किया गया था।[16] लाइन 1 लगभग पूरी तरह से पारंपरिक सुरंग (cut-and-cover) विधि द्वारा बनाई गई थी, जबकि बेलगछिया और श्यामबाजार के बीच 1.09 किमी की एक छोटी सी दूरी को संपीड़ित वायु और वायुरोध (compressed air and airlock) के साथ कवच सुरंग विधि (shield tunneling) का उपयोग करके बनाया गया था, क्योंकि मार्गरेखा (alignment) एक रेलवे यार्ड (अब कोलकाता रेलवे स्टेशन) और मराठा खाई को पार कर गयी थी।[13][17][18]
आठ वर्षों से अधिक समय के बाद, 1.62 किमी (1.01 मील) बेलगछिया-श्यामबाज़ार खंड, दम दम-बेलगछिया खंड के साथ, 13 अगस्त 1994 को खोला गया था। एस्प्लेनेड से चांदनी चौक तक 0.71 किमी (0.44 मील) का एक और खंड शीघ्र ही 2 अक्टूबर 1994 को चालू किया गया। श्यामबाजार-शोभाबाजार-गिरीश पार्क (1.93 किमी [1.20 मील]) और चांदनी चौक-सेंट्रल (0.60 किमी [0.37 मील]) खंड 19 फरवरी 1995 को खोले गए। बीच में बीच में महात्मा गांधी रोड मेट्रो स्टेशन के साथ 1.80 किमी (1.12 मील) के अंतर को पाटकर मेट्रो के पूरे खंड पर सेवाएँ 27 सितंबर 1995 से शुरू की गईं।[19]
1999-2000 में, छः स्टेशनों के साथ टॉलीगंज से न्यू गरिया तक एक ऊँचे गलियारे (elevated corridor) के साथ लाइन 1 के विस्तार को ₹907 करोड़ (2023 में ₹39 अरब के बराबर) की लागत पर मंजूरी दी गई थी।[20] इस खंड का निर्माण और उद्घाटन दो चरणों में किया गया, 2009 में महानायक उत्तम कुमार से कवि नजरूल तक और 2010 में कवि नजरूल से कवि सुभाष तक। उत्तर में, लाइन को 10 जुलाई 2013 को दम दम से नोआपाड़ा तक बढ़ाया गया।[21] नवीनतम विस्तार 23 फरवरी 2021 को नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक 4.1 किमी (2.5 मील) का था।[22]
कोलकाता मेट्रो (बांग्ला: কলকাতা নগরীরেল) की लाइन 1, या ब्लू लाइन, की कुल लंबाई 31.365 किलोमीटर (19.489 मील) है जो 26 स्टेशनों पर सेवा प्रदान करती है। इनमें से 15 भूमिगत, 9 ऊंचे (elevated) और 2 भू-स्थित (at-grade) हैं। यह 5 फीट 6 इंच (1,676 मिमी) ब्रॉड गेज ट्रैक का उपयोग करता है। यह भारत में बनने वाली पहली भूमिगत रेलवे थी, जिसमें पहली ट्रेनें अक्टूबर 1984 में चलीं और पूरी योजना फरवरी 1995 तक पूरी और परिचालित हो गई। टॉलीगंज से न्यू गरिया तक एक ऊँचे गलियारे (elevated corridor) तक ब्लू लाइन के दक्षिण की ओर विस्तार का निर्माण और उद्घाटन दो चरणों में — पहला विस्तार 2009 में महानायक उत्तम कुमार से कवि नजरूल तक और 2010 में कवि नजरूल से कवि सुभाष तक, दूसरा विस्तार 2.59 किमी (1.61 मील) का 2013 में दम दम से नोआपाड़ा तक ऊँचा गलियारा (elevated corridor) — किया गया था।[23][24] नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक अंतिम 4.13 किमी (2.57 मील) विस्तार 2021 में खुला, इस प्रकार ब्लू लाइन पूरी हुई।[25]
दमदम से दक्षिणेश्वर (6.20 किमी [3.85 मील]) तक उत्तर की ओर विस्तार को मंजूरी दी गई थी और ₹227.53 करोड़ (2023 में ₹510 करोड़ के बराबर) की लागत से 2010-2011 के बजट में शामिल किया गया था। दम दम से नोआपाड़ा (2.09 किमी [1.30 मील]) के लिए वाणिज्यिक परिचालन मार्च 2013 में शुरू किया गया, और बारानगर (2.38 किमी [1.48 मील]) पर लाइन 5 के साथ अंतरपरिवर्तन (interchange) के साथ नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक का निर्माण आरवीएनएल (RVNL) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह खंड 2030[26] तक 55,000 की अनुमानित सवारियों के साथ आम जनता[27] के लिए 23 फरवरी 2021 को खोला गया है।
भारतीय रेलवे संकेतन से संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण तक मौजूदा संकेतन प्रणाली का उन्नयन मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा ₹467 करोड़ (2023 में ₹550 करोड़ के बराबर) की लागत से प्रस्तावित किया गया और भारतीय रेलवे को भेजा गया था। इससे ट्रेनों के बीच का समयांतराल 5 मिनट से घटकर केवल 90 सेकंड रह सकता है। भारतीय रेलवे ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और स्थापना कार्य 2-3 वर्षों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।[28]
ग्रीन लाइन या लाइन 2, हुगली नदी के नीचे एक अंडरवाटर मेट्रो लाइन द्वारा कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाला दूसरा मेट्रो कॉरिडोर है। लंबाई 14.67 किमी (9.12 मील), 8.9 किमी (5.5 मील) भूमिगत और 5.77 किमी (3.59 मील) ऊंचाई पर होनी चाहिए थी। हालाँकि, भूमि अधिग्रहण और झुग्गी पुनर्वास मुद्दों के कारण परियोजना कई बार रुकी हुई थी। 2013 में एक प्रमुख मार्ग पुनर्संरेखण ने लंबाई को 16.55 किमी (10.28 मील) तक बढ़ा दिया। ऊंचा विस्तार 5.77 किमी (3.59 मील) लंबा है जबकि भूमिगत विस्तार 10.81 किमी (6.72 मील) है। सेंट्रल में ब्लू लाइन के साथ नियोजित चौराहे को एस्प्लेनेड (ब्लू लाइन और पर्पल लाइन के साथ इंटरचेंज) में फिर से जोड़ा गया था। सितंबर 2019 में, पूर्व की ओर जाने वाली सुरंग (एस्प्लेनेड से सियालदह तक) के निर्माण के दौरान, एक टीबीएम बोउबाजार के नीचे एक जलभृत से टकरा गई, जिससे क्षेत्र में एक बड़ा पतन हो गया, जिससे उस खंड पर काम में कई महीनों की देरी हुई। [29] इन मुद्दों के कारण परियोजना में बड़े पैमाने पर देरी हुई है, और विदेशी मुद्रा घाटे के कारण परियोजना की लागत 80 प्रतिशत बढ़कर लगभग ₹8,996.96 करोड़ (2023 में ₹130 बिलियन या US$1.6 बिलियन के बराबर) हो गई है।[30][31]
महाकरन और हावड़ा स्टेशन के बीच, मेट्रो हुगली नदी के नीचे चलेगी - जो भारत में सबसे बड़ी पानी के नीचे की मेट्रो है। रेलवे के साथ स्थानांतरण स्टेशन सियालदह और हावड़ा में स्थित होंगे। साल्ट लेक सेक्टर V से वीआईपी रोड/तेघोरिया (हल्दीराम) तक 5.5 किमी (3.4 मील) की दूरी के लिए ₹674 करोड़ (2023 में ₹969 करोड़ या US$120 मिलियन के बराबर) के बजट पर एक नया एलिवेटेड विस्तार स्वीकृत किया गया था। 2016.[32] वीआईपी रोड/तेघोरिया (हल्दीराम) से यात्री बिमान बंदर तक ऑरेंज लाइन मेट्रो (वीआईपी रोड स्टेशन) ले सकते हैं।
साल्ट लेक सेक्टर V से साल्ट लेक स्टेडियम तक लाइन का उद्घाटन 11 साल के निर्माण के बाद 13 फरवरी 2020 को तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया था।[33][34] लाइन के पहले भूमिगत स्टेशन, फूलबागान मेट्रो स्टेशन की सेवाएं 4 अक्टूबर 2020 को बढ़ा दी गईं। यह 25 वर्षों के बाद कोलकाता में उद्घाटन किया गया पहला भूमिगत स्टेशन भी था, क्योंकि ब्लू लाइन का महात्मा गांधी रोड मेट्रो स्टेशन खुलने वाला आखिरी स्टेशन था। 1995 में.[35][36] विस्तार ने मौजूदा लाइन में 1.66 किमी (1.03 मील) जोड़ा। 11 जुलाई 2022 को इस लाइन को सियालदह तक बढ़ा दिया गया.
पहले, ठाकुरपुकुर से माझेरहाट तक के खंड का सर्कुलर रेलवे की एक शाखा लाइन के रूप में सर्वेक्षण किया गया था, और माझेरहाट से सियालदह (ग्रीन लाइन के साथ इंटरचेंज) के माध्यम से दक्षिणेश्वर तक एक मेट्रो लाइन की योजना बनाई गई थी। इस योजना को रद्द कर दिया गया और 2010-2011 में जोका के आगे दक्षिण से बीबीडी बाग तक 17.22 किमी (10.70 मील) की कुल लंबाई के साथ ₹2,619.02 करोड़ (₹59 बिलियन या यूएस के बराबर) की अनुमानित लागत पर एक नई मेट्रो लाइन स्वीकृत की गई। 2023 में $740 मिलियन)। बाद में मार्ग को एस्प्लेनेड तक छोटा कर दिया गया। यह गलियारा डायमंड हार्बर रोड, खिदिरपुर रोड और जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता की प्रमुख सड़कों के साथ चलता है, और एस्प्लेनेड में ब्लू लाइन के साथ यात्री इंटरचेंज सुविधाएं हैं। प्रस्तावित एस्प्लेनेड स्टेशन ब्लू लाइन जैसा नहीं होगा बल्कि एक अलग स्टेशन होगा जो ग्रीन लाइन पर भी काम करेगा। लाइन का अब जोका में एक नया डिपो है। भूमि अधिग्रहण की समस्याओं[37] और रक्षा मंत्रालय की आपत्तियों के कारण, शुरुआत से ही निर्माण में कई बार देरी हुई है।[38] रक्षा मंत्रालय ने आपत्ति जताई कि एलिवेटेड कॉरिडोर फोर्ट विलियम में पूर्वी कमान मुख्यालय, मोमिनपुर में ऑर्डिनेंस डिपो को नजरअंदाज करेगा। ऊंचाई से भूमिगत तक संरेखण में परिवर्तन से खंड की निर्माण लागत ₹139 करोड़ (2023 में ₹164 करोड़ या यूएस$20 मिलियन के बराबर) से बढ़कर ₹3,000 करोड़ (2023 में ₹35 बिलियन या यूएस$440 मिलियन के बराबर) हो गई।[39] कई चरणों में काम फिर से शुरू हुआ और अप्रैल 2020 में रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा नई बोलियां आमंत्रित की गईं।[40][41][42] यह जिंदल स्टील एंड पावर द्वारा निर्मित स्वदेशी हेड हार्डेंड रेल पर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो लाइन है।[43][44] आईआईएम और डायमंड पार्क तक 2 किमी (1.2 मील) तक इस लाइन के विस्तार को 2012-2013 के बजट में ₹294.49 करोड़ (2023 में ₹555 करोड़ या यूएस$70 मिलियन के बराबर) की लागत पर मंजूरी दी गई थी। यह कार्य आरवीएनएल द्वारा कराया जा रहा है।[45]
लाइन के 3 चरण हैं:
मोमिनपुर मेट्रो स्टेशन को 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाने की योजना बनाई गई थी। हालाँकि, रक्षा मंत्रालय ने ऊंचे ढांचे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे आयुध डिपो की अनदेखी होगी। इसने आरवीएनएल को पूरी परियोजना को रोकने के लिए मजबूर कर दिया, और आरवीएनएल ने स्टेशन को योजना से लगभग बाहर कर दिया, जबकि अकेले व्यस्त समय के दौरान इसमें 20,000 यात्रियों का अनुमान था। तारातला मेट्रो स्टेशन से तीव्र ढलान के कारण भूमिगत मोमिनपुर स्टेशन भी संभव नहीं था।[46]2016 में रक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कई चर्चाओं और परामर्शों के बाद, स्टेशन को अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन्स के पास लगभग 1 किमी (0.62 मील) उत्तर की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।[47] लेकिन, एक साल बाद रक्षा मंत्रालय ने मोमिनपुर मेट्रो स्टेशन को उसके मूल स्थान पर मंजूरी दे दी क्योंकि संरेखण में बदलाव से परियोजना में देरी होती और बजट बढ़ जाता। यह कॉरिडोर का आखिरी एलिवेटेड स्टेशन होगा।[46][48] अब, प्रस्तावित भूमिगत खिदिरपुर मेट्रो स्टेशन की योजना अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन्स पर बनाई गई है।[49] रक्षा भूमि के नीचे सुरंग बनाने की मंजूरी को लेकर भी बाधाएँ थीं।2020 में, रक्षा मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया क्योंकि सुरंग बनाने के लिए अब लीज रेंट की आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि जमीन का ऊपरी स्वामित्व नहीं बदल जाता।
दम दम से बिमान बंदर तक सर्कुलर रेलवे को दम दम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 6.249 किमी (3.883 मील) नई मेट्रो लाइन में एकीकृत करने का काम 2010-2011 के बजट में स्वीकृत किया गया था। परियोजना की लागत ₹184.83 करोड़ (2023 में ₹415 करोड़ या यूएस$52 मिलियन के बराबर) है। बिमान बंदर से बारासात तक 10.627 किमी (6.603 मील) पूर्व की ओर विस्तार को भी मंजूरी दी गई थी और 2010-2011 के बजट में शामिल किया गया था। परियोजना की लागत ₹2,397.72 करोड़ (2023 में ₹49 बिलियन या US$620 मिलियन के बराबर) है। परियोजना की लागत ₹2,397.72 करोड़ (2023 में ₹49 बिलियन या US$620 मिलियन के बराबर) है। नोआपाड़ा से बारासात तक इस परियोजना का कार्य मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।[50] कई देरी और बाधाओं के कारण, परियोजना की कुल लागत बढ़कर ₹4,829.57 करोड़ (2023 में ₹65 बिलियन या US$810 मिलियन के बराबर) हो गई थी।[51]
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की आपत्ति के बाद, मार्ग पर फिर से काम किया गया। सर्कुलर लाइन के जेसोर रोड और बिमान बंदर रेलवे स्टेशन का उपयोग करने के बजाय, जेसोर रोड और जय हिंद मेट्रो स्टेशन को क्रमशः ग्रेड और भूमिगत बनाने की योजना बनाई गई थी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद यह खंड बारासात तक भूमिगत रहेगा,[52] जो पहले न्यू बैरकपुर तक था। हाल ही में नया यह है कि हवाई अड्डे से नए बैरकपुर तक भूमिगत लिंक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही नई बराकपुर से बारासात लाइन की बोली लग रही है। एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा।
पिंक लाइन बारानगर से बैरकपुर तक उत्तर की ओर विस्तार है [12.45 किमी (7.74 मील)]। इसे 2010-2011 के बजट में ₹2,069.6 करोड़ (2023 में ₹46 बिलियन या यूएस$580 मिलियन के बराबर) की लागत पर स्वीकृत किया गया था। इस लाइन का उद्देश्य उत्तरी उपनगरों से दक्षिण कोलकाता तक त्वरित आवागमन को सक्षम बनाना था। कॉरिडोर का कार्य आरवीएनएल द्वारा किया जा रहा है। मई 2021 तक, कोई भी भौतिक निर्माण शुरू नहीं हुआ है, और परियोजना रुकी हुई है क्योंकि मेट्रो निर्माण बैरकपुर ट्रंक रोड के साथ पानी की पाइपलाइनों को प्रभावित करेगा।[53] इससे बचने के लिए, कल्याणी एक्सप्रेसवे के माध्यम से इस लाइन को जारी रखने का एक और प्रस्ताव दिया गया था। इस मार्ग पर ग्यारह मेट्रो स्टेशनों की योजना बनाई गई थी।
कोलकाता के दक्षिणी किनारे और हवाई अड्डे के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए ईएम बाईपास, साल्ट लेक और राजारहाट-न्यू टाउन के माध्यम से न्यू गरिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (29.87 किमी [18.56 मील]) के बीच एक कनेक्शन को मंजूरी दी गई थी। इस लाइन पर काम का उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 7 फरवरी 2011 को छह साल की परियोजना समय सीमा के साथ किया था।[54] कवि सुभाष और जय हिंद के बीच लिंक, ₹4,259.50 करोड़ (2023 में ₹50 बिलियन या यूएस $630 मिलियन के बराबर) की लागत से स्थापित किया जाएगा,[55] टर्मिनल के साथ 24 स्टेशन होंगे जय हिंद मेट्रो स्टेशन एक होगा भूमिगत एक. यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जाता है। जय हिंद मेट्रो स्टेशन में एक स्टेबलिंग यार्ड भी होगा, और यह देश की सबसे बड़ी भूमिगत सुविधा होगी।[56] इस लाइन पर कवि सुभाष (ब्लू लाइन के साथ) पर इंटरचेंज होगा; साल्ट लेक सेक्टर V (ग्रीन लाइन के साथ) और तेघोरिया/वीआईपी रोड (फिर से ग्रीन लाइन के साथ)। जुलाई 2020 में, विभिन्न कारणों और बाधाओं के कारण छोड़े गए अनुभागों को पूरा करने के लिए आरवीएनएल द्वारा बोलियां आमंत्रित की गईं।[57][58]
शुरुआत में जय हिंद मेट्रो स्टेशन को एलिवेटेड बनाने की योजना थी। हालांकि, एएआई ने आपत्ति जताई कि हवाईअड्डे तक ऊंचा विस्तार विमान के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए मार्ग पर फिर से काम किया गया और स्टेशन को हवाईअड्डे टर्मिनल भवन से 150 मीटर दूर भूमिगत स्थानांतरित कर दिया गया।[59][60] एक अन्य संशोधित योजना के अनुसार, यह लाइन बारासात तक जारी रहेगी और पीली लाइन जय हिंद पर समाप्त होगी। ऐसी भी संभावना है कि जय हिंद मेट्रो स्टेशन तीन लाइनों, यानी नोआपाड़ा-जय हिंद, कवि सुभाष-जय हिंद और जय हिंद-बारासात के जंक्शन के रूप में काम करेगा
मेट्रो कॉरिडोर का मास्टर-प्लान 1971 में उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के साथ बनाया गया था, जो बिधाननगर के कार्यालय जिले को शहर के एक अन्य परिवहन केंद्र, सियालदह और केंद्रीय व्यापार जिले एस्प्लेनेड के माध्यम से जुड़वां शहर और परिवहन केंद्र हावड़ा से जोड़ता था। पानी के नीचे मेट्रो लाइन द्वारा। यह ₹4,874.6 करोड़ (2023 में ₹140 बिलियन या US$1.7 बिलियन के बराबर) परियोजना है, जिसे 2008 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसकी आधारशिला 22 फरवरी 2009 को रखी गई और निर्माण मार्च 2009 में शुरू हुआ। परियोजना को लागू करने के लिए स्वायत्त कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (KMRC) का गठन किया गया था। भारत सरकार (शहरी विकास मंत्रालय) और पश्चिम बंगाल सरकार प्रत्येक का इसमें आधा-आधा हिस्सा था। बाद में, पश्चिम बंगाल सरकार ने इससे हाथ खींच लिया और शेयर रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिये गये।
पुनर्संरेखण के कारण कई अन्य मुद्दे और देरी हुई। कुछ सबसे बड़े मुद्दे एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के नीचे एच-पाइल्स और बोबाज़ार दुर्घटना थे। 1971 के मास्टर प्लान के अनुसार, ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजरना था, इसलिए एस्प्लेनेड में चौकोर फाउंडेशन बीम को नहीं हटाया गया था। चूंकि टनल बोरिंग मशीनें (टीबीएम) स्टील को नहीं काट सकतीं, इसलिए न्यू ऑस्ट्रियाई टनलिंग विधि (एनएटीएम) का उपयोग करके एक और छोटी सुरंग खोदी गई और एच-पाइल्स को मैन्युअल रूप से काटा गया। इससे सुरंग बनाने की प्रक्रिया डेढ़ महीने तक बढ़ गई। सितंबर 2019 में, पूर्व की ओर जाने वाली सुरंग (एस्प्लेनेड से सियालदह तक) के निर्माण के दौरान, एक टीबीएम बोउबाजार के नीचे एक जलभृत से टकरा गई, जिससे क्षेत्र में एक बड़ा पतन हो गया, जिससे उस खंड में काम में कई महीनों की देरी हुई। लगभग 80 घर क्षतिग्रस्त हो गए और कई इमारतों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया, जिससे 600 से अधिक लोग प्रभावित हुए। बाद में ग्राउटिंग का उपयोग करके क्षेत्र में धंसाव की जाँच की गई।
2011-2012 तक, रेल मंत्रालय ने पांच नई मेट्रो लाइनों के निर्माण और मौजूदा उत्तर-दक्षिण गलियारे के विस्तार की योजना की घोषणा की थी। वे थे:
नोआपाड़ा में एक नया चार-प्लेटफ़ॉर्म इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण किया गया। यह लाइन 1 और लाइन 4 के बीच एक इंटरचेंज स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। फिलहाल, केवल दो प्लेटफॉर्म उपयोग में हैं, लेकिन एक बार लाइन 4 चालू होने के बाद, सभी चार प्लेटफॉर्म चालू हो जाएंगे। मौजूदा एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है और लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच इंटरचेंज प्रदान करने के लिए नए मेट्रो स्टेशन के लिए एक सबवे का निर्माण किया जा रहा है। 2009-2010 में, लाइन 1 में सेवाओं और सुविधाओं का उन्नयन किया गया और कई स्टेशन बनाए गए। तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया।
इस गलियारे में स्टेशन हैं:-
2012 में, RITES ने उपनगरीय क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए 16 नए मार्गों का सर्वेक्षण किया। प्रमुख मार्ग थे:[63]
1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (एमटीपी) के गठन के बाद से, कोलकाता मेट्रो हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय रेलवे के अधीन रही है। यह भारतीय रेलवे द्वारा नियंत्रित होने वाली देश की एकमात्र मेट्रो है। 29 दिसंबर 2010 को, मेट्रो रेलवे, कोलकाता, भारतीय रेलवे का 17वां ज़ोन बन गया, जो पूरी तरह से रेल मंत्रालय के स्वामित्व और वित्त पोषित है। हालाँकि कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के 50-50 शेयरों के साथ ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किया गया था, बाद में अधिकांश शेयर भारतीय रेलवे को हस्तांतरित कर दिए गए। जुलाई 2019 में ग्रीन लाइन का संचालन मेट्रो रेलवे, कोलकाता को सौंप दिया गया।[66][67]
| मालिक | ऑपरेटर | |
|---|---|---|
| मेट्रो रेलवे, कोलकाता Add→{{rail-interchange}} | रेल मंत्रालय (भारत) | ब्लू लाइन, पर्पल लाइन |
| कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन Add→{{rail-interchange}} | रेल मंत्रालय (भारत) | ग्रीन लाइन |
मूल रूप से, हर दिन कुल 358 सेवाएँ होती हैं।[68] लेकिन, COVID-19 महामारी के कारण सेवाओं और समय में बदलाव किया गया और जुलाई 2022 तक, यह 06:55 और 22:30 IST के बीच संचालित होता है।[69] ट्रेनें 55-60 किमी/घंटा (34.18-37.28 मील प्रति घंटे) की औसत गति से चलती हैं और भीड़ के आधार पर प्रत्येक स्टेशन पर लगभग 10 से 20 सेकंड तक रुकती हैं।[70]सभी स्टेशनों पर बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में समाप्ति स्टेशन, वर्तमान समय, आगमन का निर्धारित समय और ट्रेनों के आगमन का अनुमानित समय दिखाने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं। स्टेशनों पर डिजिटल उलटी गिनती घड़ियाँ भी मौजूद हैं।[71][72] कोचों में लाइन रूट-मैप और स्पीकर और डिस्प्ले हैं, जो तीन भाषाओं में आगामी स्टेशनों का विवरण प्रदान करते हैं।[73][74][75] नेविगेशन जानकारी गूगल मानचित्र पर उपलब्ध है।[76] कोलकाता मेट्रो ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपना आधिकारिक मोबाइल ऐप मेट्रो रेलवे, कोलकाता लॉन्च किया है जो स्टेशन, ट्रेन के समय, किराए के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इसमें ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड रिचार्ज की सुविधा है।[77]
2008 में, कोलकाता मेट्रो रेलवे ने महिलाओं के लिए दो पूरे डिब्बे आरक्षित करने की प्रथा का प्रयोग किया। यह प्रणाली अप्रभावी पाई गई और इससे कई यात्रियों (महिलाओं सहित) को असुविधा हुई और योजना रद्द कर दी गई।[78]
अब, प्रत्येक डिब्बे में सीटों के कुछ हिस्से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आरक्षित हैं। कोच के प्रत्येक छोर पर चार सीटों वाले खंड वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित हैं, और प्रत्येक तरफ सामान्य सीट खंडों के बीच के दो मध्य सीट खंड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।[79][80][81]
| क्षेत्र | दूरी (कि.मी) | किराया (रु.) |
|---|---|---|
| १ | ५ तक | ४.०० |
| २ | ५-१० | ६.०० |
| ३ | १०-१५ | ८.०० |
| ४ | १५-२० | १०.०० |
| ५ | २० एवं अधिक | १२.०० |
किराया पूर्व निर्धारित दूरी के फॉर्मूले पर आधारित है. कोलकाता मेट्रो का शुरुआती किराया देश में सबसे कम ₹5 (2023 में ₹6.00 या 7.5¢ यूएस के बराबर) है। ब्लू लाइन के लिए किराया ₹5 (2023 में ₹6.00 या 7.5¢ यूएस के बराबर) से लेकर ₹25 (2023 में ₹29 या 36¢ यूएस के बराबर) तक है, ग्रीन लाइन के लिए किराया ₹5 (₹6.00 के बराबर) है या 2023 में 7.5¢ यूएस) से ₹30 (2023 में ₹35 या 44¢ यूएस के बराबर) और पर्पल लाइन के लिए, किराया ₹5 (2023 में ₹6.00 या 7.5¢ यूएस के बराबर) से लेकर ₹20 (समकक्ष) तक है 2023 में ₹24 या 30¢ यूएस तक)।[82]
1984 से 2011 तक चुंबकीय टिकटिंग स्ट्रिप प्रणाली का उपयोग करने के बाद, कोलकाता मेट्रो ने अगस्त 2011 में केल्ट्रोन के साथ साझेदारी में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईएस) द्वारा रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टोकन पेश किया। पुराने चुंबकीय पट्टी रीडर गेट को नए आरएफआईडी रीडर से बदल दिया गया।[83][84] गेट एएफसी प्रकार के गेट हैं। स्टेशन में प्रवेश करने के लिए इन टोकन को मशीन पर टच करना पड़ता है, जबकि गंतव्य स्टेशन से बाहर निकलने के लिए मशीन में टोकन जमा करना आवश्यक होता है। वर्तमान टोकन सिक्के के आकार के होते हैं और प्लास्टिक से बने होते हैं।
आरएफआईडी टोकन पेश करने के बाद, कोलकाता मेट्रो ने सीआरआईएस द्वारा प्रदान की जाने वाली एक स्मार्ट कार्ड सेवा शुरू की। पहले, चार अलग-अलग प्रकार के स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था: न्यूनतम मल्टी राइड (एमएमआर), लिमिटेड मल्टी राइड (एलएमआर), जनरल मल्टी राइड (जीएमआर) और एक्सटेंडेड मल्टी राइड (ईएमआर)। उन्हें 7 नवंबर 2013 को वापस ले लिया गया और एक ही प्रकार का स्मार्ट कार्ड (सामान्य स्मार्ट कार्ड) पेश किया गया। दो नए प्रकार के पर्यटक स्मार्ट कार्ड भी पेश किए गए (पर्यटक स्मार्ट कार्ड - I और पर्यटक स्मार्ट कार्ड - II)। ₹60 (2023 में ₹71 या 89¢ यूएस के बराबर) की अनिवार्य वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि है। कार्ड ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों के लिए सामान्य है।[85][86][87] ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड रिचार्ज सुविधा 1 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी।[88][89] इन स्मार्ट कार्डों को आगमन स्टेशन पर एएफसी गेट पर जमा करने की आवश्यकता नहीं है और यात्रियों द्वारा इसे ले जाया जा सकता है। यदि पहले से रिचार्ज किया गया पैसा पहले ही खर्च हो चुका है तो इन कार्डों को रिचार्ज करना आवश्यक है।
दो नए प्रकार के पर्यटक स्मार्ट कार्ड भी पेश किए गए (पर्यटक स्मार्ट कार्ड - I और पर्यटक स्मार्ट कार्ड - II)। इस प्रकार का स्मार्ट कार्ड पर्यटकों के लिए है और इसमें असीमित सवारी है। इनकी कीमत ₹250 (2023 में ₹290 या US$3.70 के बराबर), एक दिन के लिए वैध और ₹550 (2023 में ₹650 या US$8.10 के बराबर), तीन दिनों के लिए वैध है। ₹60 (2023 में ₹71 या 89¢ यूएस के बराबर) की सुरक्षा जमा राशि भी ली जाती है।
मेट्रो रेलवे दुर्गा पूजा (महा सप्तमी से महानवमी) के दौरान लोगों को पंडाल-घूमने के लिए तेजी से और अधिक सुविधाजनक यात्रा करने में मदद करने के लिए रात भर विशेष सेवाएं चलाता है। सेवाएँ 13:00 बजे शुरू होती हैं और अगले दिन 04:00 बजे तक चलती हैं। पूजा-पूर्व सेवाएँ भी चलाई जाती हैं।[90][91][92]
सभी स्टेशन क्लोज-सर्किट कैमरे, मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर से लैस हैं। रेलवे सुरक्षा बल परिसर में सुरक्षा प्रदान करता है।[93][94] मेट्रो परिसर में धूम्रपान सख्त वर्जित है। ग्रीन लाइन के सभी स्टेशनों पर ऊंचे और भूमिगत स्टेशनों के लिए क्रमशः आधी ऊंचाई और पूरी ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे हैं।
सभी स्टेशनों पर टेलीविजन हैं जो समाचार और गाने प्रसारित करते हैं। 2016 में पार्क स्ट्रीट और मैदान मेट्रो स्टेशन पर वाईफाई की शुरुआत की गई थी। धीरे-धीरे इसका विस्तार सभी स्टेशनों तक कर दिया गया। यह सेवा रिलायंस जियो द्वारा प्रदान की गई है।
अधिकांश स्टेशनों पर एटीएम, फूड आउटलेट और केमिस्ट स्टॉल जैसी सेवाएं हैं। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने के लिए भीड़ को कम करने के लिए, दम दम में दो स्वचालित कार्ड रिचार्ज मशीनें स्थापित की गईं। स्वचोटा-आई-सेबा (in English, Cleanliness is service) के कारण, स्वच्छता पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता और लामबंदी अभियान, कई स्टेशनों पर प्लास्टिक बोतल क्रशर लगाए गए थे।
कोलकाता मेट्रो भारत की दूसरी सबसे व्यस्त मेट्रो प्रणाली है। दिल्ली में 1,110 के मुकाबले कोलकाता में प्रत्येक मेट्रो ट्रेन से 2,465 लोग यात्रा करते हैं। कोलकाता मेट्रो प्रतिदिन लगभग 7,00,000 लोगों को यात्रा कराती है। 1984 के बाद से दैनिक और वार्षिक सवारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 1995 में दम दम से महानायक उत्तम कुमार तक पूरे गलियारे के पूरा होने के बाद, सवारियों की संख्या में भारी उछाल आया। कम किराए और तेज़ और सुविधाजनक यात्रा ने सवारियों की संख्या को बढ़ाने में योगदान दिया है। 2019 की दुर्गा पूजा के दौरान, 922,000 की रिकॉर्ड सवारियां थीं।
ग्रीन लाइन पर प्रतिदिन लगभग 40,000 लोग आते हैं, सियालदह विस्तार 14 जुलाई, 2022 से चालू हो रहा है।[95]
| Year | Ridership |
|---|---|
| 1985–86 | 7,600 |
| 1995–96 | 1,18,600 |
| 2001–02 | 1,66,000 |
| 2002–03 | 2,11,926 |
| 2003–04 | 2,48,090 |
| 2004–05 | 2,67,293 |
| 2005–06 | 2,95,542 |
| 2006–07 | 3,14,666 |
| 2009–10 | 3,75,268 |
| 2010–11 | 4,35,792 |
| 2013–14 | 5,20,000 |
| 2018–19 | 6,60,000 |
| 2019–20[a] | 6,33,000 |
| 2020–21[b] | 1,51,857 |
| 2021–22[c] | 4,05,596 |
पर्पल लाइन पर प्रतिदिन लगभग 2,000 लोग आते हैं, जो 2 जनवरी, 2023 से चालू हो रहा है।
ब्लू लाइन का रोलिंग स्टॉक 5 फीट 6 इंच (1,676 मिमी) ब्रॉड गेज का उपयोग करता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई (आईसीएफ) द्वारा निर्मित एक ब्रॉड गेज ट्रैक, और विद्युत घटकों का निर्माण एनजीईएफ, बेंगलुरु द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में, रोलिंग स्टॉक बेड़ा चार-कार रेक से बना था। पिछले कुछ वर्षों में भूमिगत और ऊंचे दोनों वर्गों में नेटवर्क में काफी विस्तार हुआ है। यातायात में वृद्धि के साथ, आठ-कार रेक का गठन मानक बन गया है।[105]
चार परिचालन डिपो हैं। नोआपाड़ा, टॉलीगंज और न्यू गरिया डिपो ब्लू लाइन पर सेवा प्रदान करते हैं, जबकि सेंट्रल पार्क डिपो ग्रीन लाइन पर सेवा प्रदान करते हैं।[106][107][108] पर्पल लाइन के लिए जोका में एक डिपो और येलो लाइन के लिए हवाई अड्डे पर एक यार्ड निर्माणाधीन है।[109][59][110]
कोलकाता मेट्रो में 40 स्टेशन हैं, जिनमें से 17 भूमिगत, 21 एलिवेटेड और 2 ग्रेड पर हैं। वर्तमान में, नोआपाड़ा सिस्टम का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है और यह ब्लू लाइन और येलो लाइन के लिए इंटरचेंज स्टेशन होगा। निर्माणाधीन हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। कोलकाता मेट्रो में प्लेटफार्मों की मानक लंबाई 170 मीटर है। गीतांजलि और नेता जी मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफार्म सबसे छोटे 163 मीटर हैं।[111] किन्हीं दो स्टेशनों के बीच की औसत लंबाई 1.14 किमी (0.71 मील) है। सबसे छोटी दूरी सेंट्रल और चांदनी चौक के बीच 0.597 किमी (0.371 मील) है, और सबसे लंबी दूरी नोआपाड़ा और बारानगर के बीच 2.38 किमी (1.48 मील) है। चूंकि कोलकाता मेट्रो में 750 वी डीसी तीसरा रेल विद्युतीकरण है, जतिन दास पार्क, सेंट्रल और श्यामबाजार में बिजली सबस्टेशन बनाए गए थे। ट्रैक एम1ए ट्रैक फिटिंग के साथ गिट्टी रहित हैं।
रेलगाड़ियाँ विशिष्ट भारतीय रेलवे स्वचालित सिग्नलिंग तकनीक पर चलती हैं। न्यू गरिया डिपो और टॉलीगंज डिपो में एक रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रदान किया गया है और रेक की त्वरित वापसी और इंजेक्शन की सुविधा के लिए और रखरखाव उद्देश्यों के लिए कार शेड के अंदर शंटिंग संचालन करने के लिए नोआपाड़ा डिपो में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रदान किया गया है। ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) पूरे मेट्रो रेलवे में प्रदान की जाती है। इसे मानवीय (ऑपरेटर) त्रुटि के कारण होने वाली टक्करों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।[112] ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की निगरानी और वास्तविक समय के आधार पर ट्रेन की आवाजाही की योजना बनाने में मदद के लिए ट्रेन डिस्क्रिप्शन सिस्टम और ऑटो ट्रेन चार्टिंग का उपयोग किया जाता है। एक एकीकृत विद्युत आपूर्ति प्रणाली और माइक्रोप्रोसेसर आधारित डेटा लॉगर प्रणाली भी प्रदान की गई है।[113] ब्लू लाइन में सभी दूरसंचार, सिग्नलिंग, SCADA और अन्य सर्किट के लिए STM-1 और STM-4 ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक एकीकृत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह सेवा रेलटेल द्वारा प्रदान की गई है।[114]
भारतीय रेलवे सिग्नलिंग से संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण तक उत्तर-दक्षिण गलियारे की मौजूदा सिग्नलिंग प्रणाली को मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा ₹467 करोड़ (2023 में ₹550 करोड़ या यूएस$69 मिलियन के बराबर) में अपग्रेड करने की योजना बनाई गई थी और प्रस्ताव भारतीय रेलवे को भेजा गया था, ताकि ट्रेनों के बीच समय अंतराल को 5 मिनट से घटाकर सिर्फ 90 सेकंड किया जा सके। अगस्त 2019 में, भारतीय रेलवे ने प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया, और स्थापना कार्य 2-3 वर्षों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
पिछली लाइन के विपरीत, ग्रीन लाइन ने अधिक उन्नत संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। इसमें कैब सिग्नलिंग और एक केंद्रीकृत स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है जिसमें स्वचालित संचालन, सुरक्षा और सिग्नलिंग मॉड्यूल शामिल हैं। सिग्नलिंग प्रणाली इटली स्थित कंपनी अंसाल्डो एसटीएस द्वारा प्रदान की जाती है। अन्य सिग्नलिंग उपकरण में फाइबर ऑप्टिक केबल, एससीएडीए, रेडियो और एक सार्वजनिक-पता प्रणाली के साथ एक एकीकृत प्रणाली शामिल है।[115][116][117][118]
पीए सिस्टम सभी स्टेशनों और उनके परिसरों में मौजूद हैं। एक स्टेशन मास्टर चल रही स्थानीय घोषणा को दरकिनार करते हुए यात्रियों और कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक घोषणा कर सकता है। विशेष ट्रेन में यात्रियों के लिए घोषणाओं के लिए ट्रेन पीए सिस्टम को मोटरमैन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।[119]
चूंकि कोलकाता मेट्रो का निर्माण 1970 के दशक में किया गया था, इसलिए इसमें कुछ तकनीकी सीमाएँ थीं। सुरंग के आयामों और भारतीय रेलवे के अधीन होने के कारण, कोलकाता मेट्रो ने 1,676 मिमी (5 फीट 6 इंच) ब्रॉड गेज बोगियों पर लगे भारतीय मीटर गेज शेल (2.7 मीटर चौड़ाई) का विकल्प चुना। रेक को कस्टम निर्मित करना पड़ता है और एक विशेष असेंबली लाइन की आवश्यकता होती है जिसमें अतिरिक्त लागत शामिल होती है जिससे ब्लू लाइन के लिए रेक निर्माताओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं।[120] अपनी स्थापना से, कोचों का निर्माण आईसीएफ द्वारा किया गया था, जिसमें निर्मित गैर-एयर कंडीशनिंग रेक के लिए पूर्व-अपेक्षित ज्ञान का अभाव था। 3000 और 4000 श्रृंखला के रेक दोषपूर्ण थे और बिना किसी परीक्षण के वितरित किए गए थे। इसके अलावा, यूरोपीय सिग्नलिंग के बजाय भारतीय रेलवे सिग्नलिंग का उपयोग किया जाता है। इन सभी कारकों के कारण रुकावटें, देरी और दुर्घटनाएँ हुई हैं।[121][verification needed][122][verification needed]
दिल्ली मेट्रो के विपरीत, कोलकाता मेट्रो का स्वामित्व और संचालन एक स्वायत्त निकाय के बजाय भारतीय रेलवे द्वारा किया जाता है, और यह फंडिंग से लेकर मार्ग पुनर्संरेखण तक हर निर्णय के लिए पूरी तरह से भारतीय रेलवे पर निर्भर करता है।[123][124]
घनी आबादी वाले इलाकों में ऊंचे मेट्रो ट्रैक और स्टेशन बनाने के लिए कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए वहां अंडरग्राउंड सिस्टम बनाए जाते हैं. लेकिन बउबाजार इलाके में भूमिगत मेट्रो सुरंग के निर्माण से वहां की कई बस्तियों के घरों में दरारें आ गई हैं। इसलिए मेट्रो प्राधिकरण को लोगों को निकालना पड़ा और वहां मेट्रो रेलवे के निर्माण में भारी देरी और धीमी गति से विकास का सामना करना पड़ा।
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