कतारको कूटनीतिक सङ्कट

कतारको कूटनीतिक सङ्कट एउटा कूटनीतिक घटना थियो वि.सं २०७४ जेठ २२ तदनुसार सन् २०१७ जुन ५ मा, सुरु भएको थियो जब साउदी अरबले, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिच्छेद गर्दै कतारमा दर्ता भएका विमान र जहाजहरूलाई साउदी अबरको आफ्नो हवाई क्षेत्र र समुद्री मार्गहरूको उपयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।^[१०] यसमा पछि जोर्डन पनि सामेल भएको थियो जसलाई माल्दिभ्स, मौरिटानिया, सेनेगल, जिबुटी, कोमोरोस, यमन र लिबियामा तुब्रुक आधारित सरकारले उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको थियो।^[११]

कतारको कूटनीतिक सङ्कट
अरबी शीत, कतार–साउदी अरब कूटनीतिक सङ्कट, र इरान–साउदी अरब परोक्ष सङ्कटको भाग
मिति सन् २०१७ जुन ५ (वि.सं. २०७४ जेठ २२) –सन् २०२१ जनवरी ५ (वि.सं. २०७७ पुस २१)[४] स्थान  कतार स्थिति अल उला घोषणा हस्ताक्षर (सन् २०२१ जनवरी ५)[५][६] सन् २०२१ जनवरी ४ मा, कतार र साउदी अरब कुवेत - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वन्द्व सुल्झाउने सम्झौतामा सहमत भएका थिए। दुबै देशहरूले आफ्नो भूमि, वायु र समुद्री सिमानाहरू पुन: खोलेका थिए।[७]
कूटनीतिक विवादमा संलग्न भएका दलहरू बदलिएको सर्तहरू सहित १३ बुँदे अन्तिम चेतावनी जारी गरिएको थियो।[८] कतारले यमनको युद्धमा आफ्नो संलग्नता समाप्त गरेको थियो।[९] र रास दुमेरामा शान्ति स्थापना गरियो।
साउदी अरब संयुक्त अरब इमिरेट्स  बहराइन मिस्र  माल्दिभ्स  यमन[a] मुरितानिया जिबुती कोमोरोस नाइजर गाबोन अन्य:  लिलिया (तुब्रुक)[b] सोमालिल्यान्ड[c] पूर्व: सेनेगाल (सन् २०१७ सम्म) चाड (सन् २०१८ सम्म)  जोर्डन (सन् २०१९ सम्म)[१]	कतार समर्थक:  टर्की (खाद्य सहायता, कूटनीतिक र सैन्य समर्थन)[२]  इरान (खाद्य सहयोग, वायु सहयोग र कूटनीतिक समर्थन)[३] अन्य: लिबिया (त्रिपोली) मुस्लिम भातृभाव हमास (आरोपित)
क अदनमा तैनाथ सरकारले कतारसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ। ख तुब्रुक-आधारित सरकारले जनवरी २०१६ मा, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुमाएको छ।तुब्रुकस्थित सरकारले कतारसँगको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व नभएपनि सम्बन्ध बिच्छेद गरेको दावी गरेको छ। ग सोमालिल्यान्डको स्वतन्त्रतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता प्रदान गरेको छैन।

साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले कतारको आतङ्कवादको लागि कथित समर्थनलाई उसको कार्यको मुख्य कारणको रूपमा उद्धृत गर्दै खाडी सहयोग परिषद्को सदस्य राष्ट्र कतारलाई सन् २०१४ को सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो।^[१२] साउदी अरब र अन्य देशहरूले अल जजिरा र इरानसँगको कतारको सम्बन्धलाई आलोचना गरेका थिए। कतारले केही इस्लामी समूहहरू (जस्तै मुस्लिम भातृभाव) लाई सहयोग पुर्‍याएको तर अल-कायदा वा इस्लामी राज्यसँग सम्बन्धित लडाकू समूहलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको स्वीकार गरेको थियो। कतारले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आतङ्कवाद विरूद्धको युद्ध र इस्लामी राज्य विरूद्ध भइरहेको सैन्य हस्तक्षेपमा सहयोग पुर्‍याएको दावी गरेको थियो।

प्रारम्भिक आपूर्ति अवरोधहरू इरान र टर्कीबाट थप आयातले कम गरेको थियो र कतारले साउदी नेतृत्वको गठबन्धनको कुनै पनि मागमा सहमत भएको थिएन। मागमा इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध घटाउने, टर्कीसँग सैन्य समन्वय रोक्ने र अल जजिरा बन्द गर्ने जस्ता मागहरू रहेका थिए।^{[१३][१४]}

सन् २०१७ जुलाई २७ मा कतारका विदेश मन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीले पत्रकारलाई बताए अनुसार इजिप्ट, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनले कतारलाई जिद्दीपन देखाइरहेको र सङ्कट समाधानका लागि कुनै कदम नचालेको बताएका थिए।^[१५]

अल थानीले यस विषयमा सुरक्षा परिषद्, महासभा र सबै संयुक्त राष्ट्रका संयन्त्रले अवस्था समाधान गर्न भूमिका खेल्न सक्ने बताएका थिए। सन् २०१७ अगस्त २४ मा, कतारले इरानसँग पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गरेको घोषणा गरेको थियो।^[१६]

सन् २०२१ जनवरी ४ मा, कतार र साउदी अरब, कुवेत र संयुक्त राज्य अमेरिका सङ्कटको समाधान गर्न सहमत भएका थिए। साउदी अबरले कतारसँगको आफ्नो सिमाना पुनः खोल्ने र मेलमिलापको लागि प्रक्रिया सुरू गर्ने बताइएको थियो। अल-उलामा खाडी सहयोग परिषद्को शिखर सम्मेलन पछि सन् २०२१ जनवरी ५ मा एक सम्झौता हस्ताक्षर गरिएको थियो।^[१७] कतारमाथि लगाइएको नाकाबन्दी हटाइएकोमा नेपालले स्वागत गरेको थियो।^[१८]